विराटनगर । मोरङमा नेपाल–भारत दशगजा क्षेत्रमा निर्माण भएका भौतिक संरचना हटाउने विषयमा दुवै देशका स्थानीय अधिकारीहरुबीच सहमति भएको दावी गरिएको छ । अन्तराष्ट्रिय सीमा सम्झौताअनुसार दशगजा क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण र प्रयोग गर्न पाइदैन । स्थानीय प्रशासनले सीमा क्षेत्रमा दैनिक गरिरहेको अनुगमन र निरीक्षणसँगै यसलाई कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा सहमति गरिएको हो ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेटलले नेपाल र भारतका दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीबीच पछिल्लो समय समन्वयकारी गतिविधि भइरहेको बताएका छन् । जसमा दुवै देशको सीमा क्षेत्रमा एकले अर्को देशलाई असर गर्ने किसिमका कुनैपनि गतिविधि र क्रियाकलाप रोक्न प्रतिवद्ध भएर लाग्ने सहमति भएको हो ।
मोरङमा स्थानीय प्रशासनले निर्वाचन सकिएसँगै सीमा क्षेत्रमा दैनिक नियमन गरिरहेको छ । त्यसक्रममा सीमा क्षेत्रका नागरिकसँग साझेदारीमै दशगजा क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउने विषय अगाडी सारिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कट्टेलका अनुसार मोरङको रंगेलीनगरपालिकास्थित सिक्टी नाकादेखि विराटनगर–१६ को सुनसरी जिल्लासँग जोडिएको मटेर्वासम्म अनुगमन गरिएको छ । त्यस क्रममा कसैले अस्थायी संरचना निर्माण गरेको, कसैले पशुचौपाय बाँधेर राखेको, कसैले दशगजामै टाँसेर संरचना बनाएको पाइएको छ । त्यति मात्रै नभई भारततर्फ समेत दशगजा क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरेको पाइएको छ । त्यति मात्रै नभइ भारततर्फ दशगजा क्षेत्रमै फोहोर समेत फाल्ने गरिएको पाइएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कट्टेलले सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने कार्य प्राथमिकतामा राखेर भइरहेको जानकारी दिएका छन । उनले अतिक्रमण भएको दशगजा क्षेत्रमा स्थायी वा अस्थायी जे संरचना भएपनि दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीहरुले हटाउने गरी समन्वय भइरहेको बताएका छन् । त्यस बाहेक दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीबीच खुल्ला सीमा क्षेत्रबाट भइरहेको गैरकानुनी गतिविधि नियमन र नियन्त्रण गर्ने सहमति समेत भएको छ ।
अहिले तत्काल नेपालतर्फ विराटनगर–१८ र रंगेलीनगरपालिका २ स्थित सिक्टी नाका, जहदा गाउँपालिकाका केहि क्षेत्रमा दशगजा अतिक्रमण हटाइएको प्रजिअ कट्टेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सीमा क्षेत्रका नागरिकमा राज्यको उपस्थिति न्यून हुँदै गएको महसुश भएको समेत पाइएको छ ।