विराटनगर । विराटनगर जुट मिल्स प्रा.लि.ले आफ्नो उत्पादन नगरेको लामो भइसक्यो । २०७० सालयता यो जुट मिल्स कहिले खुलेजस्तो गर्ने कहिले के हुने स्थितिमा छ । तर, उत्पादन चाँहि गरेको छैन । अहिले सरकारले जुट मिल्सको जग्गा खाली गराउने चर्चा चलिरहेको बेला पहिला काम गरेका ४६ जना मजदुरले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग पारिश्रमिक माग गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत सोमबार मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै श्रम कार्यालयको पैmसला र जुट मिल्सको साधारणसभाले समेत अनुमोदन गरेको पारिश्रमिक निकासा गरिदिन माग गरिएको हमजदुरले २०७३ जेठ १ गतेदेखि २०७७ मंसिरसम्मको तीन करोड २ लाख ९३ हजार ९२३ रुपिँया पारिश्रमिक पाउनुपर्ने श्रम कार्यालयले फैसला गरेको थियो । श्रम कार्यालयको २०७६ पुस १८ गतेको फैसलामा थप एक वर्षको रकम समेत पारिश्रमिकमा पाउनुपर्ने उल्लेख थियो । जुट मिल्सको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेतमा भुक्तानी हुनुपर्ने रकमको रुपमा देखाइएको छ । विराटनगर जुट मिल्सको २०८१ चैत्र २१ गतेको साधारण सभाले समेत पारिश्रमिक पाउनुपर्ने अनुमोदन गरेको थियो ।
जुट मिल्सका तत्कालिन जनसम्पर्क इन्चार्ज योग बहादुर सुब्बा, लेखा अधिकृत श्याम कुमार लामा, प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिम्सिनासहित ४६ जनाले पारिश्रमिक पाउनपर्ने बाँकी छ । मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
अहिलेसम्म पारिश्रमिककै लागि बारम्बार तागेता गर्दा पनि नपाएको बरु जुट मिल्स सञ्चालनमा आउने आश्वासन चाँहि पाइरहेको उनीहरुको भनाई छ । उद्योग चल्दा पुनः काममा जोडिन पाउने आसामा रहेका मजदुरका लागि अहिले रोजगारी अभाव छ । जुट मिल्समा रोजगारी गर्दै हड्तालि हाटमा बस्न थालेको ८० वर्ष आसपास भएका मजदुरहरुको घर भत्काउने समेत तयारी भइरहेको छ ।
