विराटनगर । सरकारले बलजफ्ती जुट मिल्सको जग्गाबाट हटाएमा सरकार सामु आफ्नो ज्यान त्याग्नुपर्ने स्थिति आउने विराटनगर–१५ हड्तालिहाटमा बस्दै आएकी कविता मगर बताउँछिन् । सरकारले जुट मिल्सको जग्गामा बस्दै आएका मजदुरका परिवारलाई हटाउने भनेपछि अहिले छटपट्टी बढेको छ । यो छट्पट्टीमा त्यहाँका बासिन्दासँग भावना पनि उतिकै जोडिएको छ । जुट मिल्स बन्दसँगै रोजगारी मरेको अनि रोजगारी मरेसँगै बास उठाउने सरकारको नीतिसँग उनीहरु पीडित बनेको सुनाउँछन् ।
विगतमा मजदुरी गरेका नागरिकले सरकारले उद्योग चलाउने योजना ल्याउनुपर्नेमा वस्ती उठाउने नीति लिएको गुनासो गरेका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर एक समूहले ‘उद्योग चलाउ, बस्ती नहटाउ’ भन्ने आग्रह सरकारसँग गरे । आग्रह मात्रै गरेनन् उनीहरु गुहार समेत मागेका छन् । देशको पहिलो उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई राज्यले आवश्यक परेको बखत बास समेत दिएर उत्पादकत्व लिएको कुरालाई बुझिदिन मजदुर परिवारको अनुरोध छ । ‘जरुरी पर्दा राज्यले नै बास दिएर परिश्रम लियो, अब हातखुट्टाले काम गर्न छोडेपछि बास नउठाओस्’ हड्तालिहाटका ज्ञानबहादुर बिकले भने सरकारले उद्योग किन बन्दभयो ? भनेर खोज्नुपर्छ । विगतका अनियमिता खोजोस्, संलग्लाई कारवाही गरोस तर मजदुर परिवारलाई दुःख नदियोस, बिक भन्छन् ।
उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरुलाई राज्यले ‘गोल्डेन हेन्डसेक’ दिएर बिदा गर्दा समेत तत्कालिन सरकारमा संलग्नहरुले ठूलो भ्रष्टचार गरेको दावी उनीहरुको छ । मजदुर परिवारका रंन्जित मण्डलका अनुसार २०६३ सालपछि जुट मिल्स सबैभन्दा धेरै दोहोन भएको हो । त्यसपछिको एक दशक मजदुर भन्दा राज्य छलेर उद्योग सिध्याउनेहरु हावी भएका थिए । त्यहि बेला मजदुर विदा गर्न भनेर आएको ५६ करोडमध्ये ४२ करोडको मात्रै हिसाब फस्र्यौटयोग्य देखिएकोले बाँकी रकम हिनामिना आशंका गरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत जुट मिल्सको जग्गा भोगचलन गर्दै अनाधिकृत रुपमा बनाइएका संरचनाको लगत संकलन र त्यसपछि हटाउन पत्राचार गरेको छ । त्यसपछि हड्तालिहाट, हरिनगरा भट्टा, दक्षिणगेटमा बसोबास गर्दै आएका मजदुर परिवार भने निराश बन्दै न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । विभिन्न समूह बनाएर दैनिक जस्तो कुनै न कुनै कार्यक्रममार्फत आफ्नो बास नउठाउन सरकारसँग अन्तिम आसको आग्रह गर्दै आएको उनीहरु सुनाउँछन् ।
विराटनगर जुट मिल्सका ४६ जना मजदुरले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग नियमानुसार पाउन बाँकी पारिश्रमिक भुक्तानी गरिदिन माग गरेको दुईदिन नबित्दै बुधबार अर्को एक समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अनियमितता छानविन गरेर संलग्नलाई कारवाही गरी, उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाई दिन अर्को माग राखेका छन् । यो समूहमध्येका रन्जित मण्डलले सरकारले मजदुरलाई हटाउने भन्दा पनि उद्योगलाई डुबाउनेहरुको पहिचान गर्नसक्दा उचित हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै अहिलेसम्मको घोटालामा संलग्नको पहिचान गरेर कारवाही गरिदिन माग गरिएको हो ।
