सोनु साह
विराटनगर । मोरङ जिल्लाका सुकुम्बासीहरुले आफूहरूमाथि भइरहेको डोजर आतंक तत्काल बन्द गर्न माग गर्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । संयुक्त संघर्ष समिति मोरङको नेतृत्वमा सुकुम्बासीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
समितिले देशभरका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर उठीबास लगाउने कार्य भइरहेको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । ज्ञापनपत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, दलित, महिला, वृद्ध तथा बालबालिकामाथि अन्याय भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

संयुक्त संघर्ष समितिले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारबाट नागरिकको मौलिक हकमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएको छ । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी व्यवस्था तथा नेपालको संविधानअनुसार नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

समितिका सचिव सुमन पौडेलका अनुसार सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँदै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको यथार्थ लगत संकलन, उचित व्यवस्थापन तथा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमार्फत उनीहरुले चार बुँदे माग अघि सारेका छन् । जसअनुसार सुकुम्बासी बस्तीमा भइरहेको डोजर आतंक तत्काल बन्द गर्न, सुकुम्बासीहरुको सहभागितासहित उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न, उचित व्यवस्थापनसहित सुकुम्बासीहरुको लगत तयार गर्न तथा ऐलानी पर्ती जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरुलाई यथाशीघ्र लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरिएको छ । माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत संघर्ष समितिले दिएको छ ।