विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैँयाको बजेट सार्वजानिक गरेको छ । विगतमा आएका बजेटलाई हेर्ने हो भने ३० अर्ब आसपास मात्रै खर्च गर्दै आएको प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोतको व्यवस्थापन नगरी ४० अर्ब बढीको बजेट ल्याएको हो । जबकी आन्तरिक आय समेत घट्दो अवस्थामा रहेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपिँयाको बजेट बिनियोजन गरेको थियो । स्रोत व्यवस्थापनको अभावमा मध्यावधी समिक्षा तथा मूल्यांकनबाट ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख कायम गरिएको छ । हालसम्मको पूँर्जगत खर्च ३४ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ मा ३५ अर्ब २८ करोडको बजेटमा खर्च २८ अर्ब १८ करोड भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ म ३६ अर्ब ७४ करोडमा २८ अर्ब ३ करोड भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० मा ३० अर्ब ७४ करोडको बजेटमा ३० अर्ब ७६ करोड खर्च भएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ मा ३२ अर्ब ७४ करोडको बजेटमा २० अर्ब ९७ करोड खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ मा ४० अर्ब ९० करोडको बजेटमा २७ अर्ब ९६ करोड मात्रै खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ मा ४२ अर्ब २० करोडको बजेट सार्वजानिक हुँदा २९ अर्ब ८४ करोड मात्रै खर्चभयो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा ३५ अर्ब ९४ करोडको बजेटमा २१ ऋर्ब ३० करोड मात्रै खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ मा संघीयता कार्यन्वयन भएर बनेको पहिलो सरकारले पहिलो बजेट १ अर्ब २ करोड पाँच लाखको बजेट ल्याएको थियो ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको स्रोत व्यवस्थापन र खर्च अनुपात हेर्दा आगामी आर्थिक वर्ष कार्यन्वयनमा उस्तै उल्झन दोहोरिने देखिन्छ । त्यसमा पनि प्रस्तुत बजेटमा पाँच अर्ब स्रोत कम रहेको छ । त्यो संचित कोषबाट भरण हुने अपेक्षा राखिएको छ । बजेटमा उद्योगी व्यवसायीले स्रोत व्यवस्थापन र खर्च गर्ने क्षमताको सन्तुलन अभाव हुँदा यसको नतिजा सकारत्मक आउन नसक्ने बताएका छन् । यद्यपी स्रोत व्यवस्थापन र खर्च हुनसके नराम्रो भनिहाल्न नमिल्ने बताएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिङथेपले ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपिँयाको बजेट प्रस्तुत आज प्रदेश ससदमा पेस गरेका हुन् ।
‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च अनुपात र विगतका वर्षको खर्च अनुपातलाई आधार मान्दा यो महत्वकांक्षी छ’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार अहिलेसम्म ३० अर्ब हाराहारी खर्च गर्दै आएको प्रदेशले सीमा बढाएर ४० अर्ब बढीको बजेट ल्याएको हो । । विगतका बजेटको स्रोत र खर्च गर्ने क्षमता अभाव हुँदा मध्यावधी मूल्यांकनमार्फत सीमा घटाउनु पर्ने बाध्यता आगामी आर्थिक वर्षमा समेत आउनसक्ने आशंका राउतको छ । यद्यपी कृषि, सिंचाई, पर्यटन र उर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु सकारात्मक रहेको तर शिर्षकगत खर्च हुनुपर्ने अनिवार्यता पनि उतिकै रहेको बताएका छन् ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरङ अध्यक्ष चेतन निरौलाले युवा, महिला उद्यमी समेट्ने कार्यक्रम ल्याएपनि त्यसको कार्यन्वयनमा विगत दोहोरिनु नहुने बताए । यसैगरी पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराईले बजेटले एकिकृत पर्यटन योजना र कोशी पर्यटन भ्रमण वर्ष जस्ता कुरा राख्नु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यसैगरी विराटनगरका उद्योगी महेश जाजुले पाँच अर्ब स्रोत सुनिश्चित नभएको बजेट कार्यन्वयनमा समस्या हुने बताए । उनले संघीय सरकारको बजेट सुनेर हौसिदाँ अहिले तर्सनु परिरहेको स्मरण गर्दै भने पहिले किताब त पढ्न पाऊँ ।
