विराटनगर । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा आइतबार राती डिजेको निहुँमा भएको झडपपछिको स्थितिले यतिबेला देशमै संकट सिर्जना गरिदिएको छ । डिजेकै निहुँमा भएको दुई पक्षीय झडपले एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २२ जना घाइते भएका छन् । विवादको त्यसपछिको श्रृंखला नियन्त्रण र सामाजिक शान्ति स्थापनाका लागि सरकारलाई हम्बे परिरहेको छ ।
सुनसरीको डिजे विवादले अहिले जुन स्थिति सिर्जना गरिदियो, त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङसहित देशभर नै ध्वनी प्रदुषण नियमन सुरु भएको छ । अर्थात् डिजे प्रयोगमा स्थानीय प्रशासनले निषेध गरेको छ । तर, स्थानीय प्रशासनले घटनापछि गरेको नियमनको माग भने वर्षौदेखि भइरहेको थियो । सहरमा डिजेको संन्त्रासको पीडा बारम्बार स्थानीय प्रशासनसम्म नागरिकले सुनाइरहेका थिए । ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डमा छ क्षेत्रका लागि सीमा निर्धारण भएका छन् । सरकारले २०६९ कार्तिक १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर निर्धारण गरेको सीमा भने सहरी क्षेत्रमा बारम्बार उल्लंघन भएका घटना दोहोरिने गरेको थियो । त्यहि दोहोरिने क्रमले सुनसरीमा दुखद् घटना घट्यो भने देशभर त्यसले सामाजिक विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ ।
ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा दिनमा ७५ र राती ७० डिसेबल, व्यापारिक क्षेत्रमा ६५ र ५५ डिसेबल, ग्रामिण क्षेत्र आवास क्षेत्रमा ४५ र ४० डिसेबल, सहरी आवास क्षेत्रमा ५५ र ५५ डिसेबल, मिश्रित आवास क्षेत्रमा ६३ र ४० डिसेबल र शान्त क्षेत्रमा ५० र ४० डिसेबल हुने गरी सीमा निर्धारण गरिएको थियो । विराटनगरसहित देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय सामाजिक कार्य गराउने पाटी प्यालेस, ठूला होटल, सामुदायिक भवनका आसपासका नागरिकले ध्वनी प्रदूषण बढेको भन्दै चिन्ता बढ्दो स्थितिमा रहेको थियो । सहरी आवास क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउने गरी डिजेको ध्वनी घन्किदाँ त्यसको नियन्त्रण र नियमन कमजोर रहेको स्वयम् व्यवसायीहरुको नै गुनासोको गुनासो थियो ।
कारण, करोडौंको लगानी गर्ने समेत यसको नियन्त्रणमा स्थानीय प्रशासनको सहयोग अपेक्षा गर्दै आएका थिए । साउण्ड सिस्टम व्यवसायी संघ मेची–कोशी क्षेत्र घ (विराटनगर–इटहरी) का पूर्व अध्यक्ष एवं नेशनल साउण्ड सिस्टम विराटनगरका सञ्चालक सद्रे आलम (मिलक) ले यस अगाडी नै यसको नियन्त्रण प्रशासनले गरिदिनुपर्ने माग गरेका थिए । लगानीकर्ताहरुले चाहेर पनि ध्वनीलाई न्यून गर्न नसक्ने स्थितिको कारण भने यसको तत्कालिन मजालिनेहरुको मागले गर्दा भइरहेको थियो ।
व्यवसायिक आचारसंहिता नै बनाएर १० बजेपछि झ्पाप्पै बन्द गर्ने भन्दा जसले प्रयोग गरेको हो, उसैले नमान्ने र उल्टै निहुँ खोजेर शुल्क बुझाउन नमान्ने समस्यामा उनीहरुको थिए । साउण्ड सिस्टम व्यवसायी संघ मेची–कोशी च्याप्टरमा (दमक, बिर्तामोड, पथरी र विराटनगर) क्षेत्रमा ४८० व्यवसायी आवद्ध छन् । यी व्यवसायीले दशलाखदेखि ढेड करोडसम्म लगानी गरेर आफ्नो पेसा चलाउँदै आएका छन् । यो व्यवसायसँग बैण्ड बाजा, क्याटरिङ्ग, टेन्ट व्यवसायी पनि आवद्ध हुन्छन् । यी फरक फरक व्यवसाय हुन् तर बुकिङ गर्दा एकिकृत रुपमा पनि गर्ने गरिन्छ । कोशी प्रदेशमा मात्रै साउण्ड सिस्टममा दुई अर्ब बराबरको लगानी पुगिसकेको दावी गरिएको छ ।
कार्यक्रम अनुसारको सामाग्री प्रयोग र व्यवस्थापनका लागि २ जनादेखि ३० जनासम्म कर्मचारी फिल्डमा खटाउनुपर्ने गरी साउण्ड सिस्टम क्षेत्रमा रुपान्तरण आइसकेको छ । तर, संस्कार अनुसार फरकफरक समुदायमा फरकफरक रुपमा यसको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्दा अन्य समुदायलाई यसले असर पु¥याउने गरेको थियो ।
एकातिर समय अनुसारको सामाग्री जुटाउनुपर्ने बाध्यतामा व्यवसायिहरु रहेको, अर्कोतिर उपभोक्ताको माग अनुसार बुकिङ गरेको समय भन्दा पनि बढी बजाउनुपर्ने दवाव परिरहेको उनीहरुको गुनासो छ । जसले बुकिङ्ग गरेको हुन्छ, उसको माग अनुसार बजाउनुपर्ने दवावमा समाजलाई नराम्रोसँग असर परिरहेको बुझाई थियो ।
तराई–मधेशमा रात्रीकालिन विवाह तथा सामाजिक संस्कारका कार्यक्रम गर्ने अहिलेपनि चलन जारी छ । विवाहको जन्ति लिएर राती ११ बजे दुलाहा दुलहीसँग पुग्ने चलनले जति नै नियन्त्रण गर्छुभन्दा पनि सामाजिक परम्परामा अंकुश संभव नदेखिएको व्यवसायीहरुको बुझाई थियो । त्यसैले सामाजिक परम्परा जोगाउनुपर्ने दवाव व्यवसायीलाई थियो । प्रशासनले समेत संस्कृतिको कारण देखाउँदै यसको नियन्त्रण गर्न चाहेको थिएन ।
सरकारले ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बनाएको मापदण्ड पालना नहुँदा जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको गुनासो छ । सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा दोब्बर बढीले निस्कने आवाज नियन्त्रण नहुँदा दैनिक जीवनमा तनाव थपिँदै गएको गुनासो बारम्बार दोहोरिन्छ । ध्वनि प्रदूषणले उच्च रक्तचाप र तनाव बढ्ने, श्रवण शक्ति गुम्ने, निद्रा नलाग्नेजस्ता समस्या निम्त्याउँछ । ध्वनि प्रदूषणले हृदयाघात, पक्षघात, अशक्त, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवतीलाई बढी असर गर्नेगर्छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १८ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार ध्वनि प्रदूषणको मापदण्डविपरीत अन्य कुनै कार्य गरेको पाइए सरकारले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति संस्थाले गरेको भए निजलाई कसूरको मात्रा हेरी ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
