चाडपर्व नजिकँदै जाँदा नागरिकको दैनिक जनजीवन दबाबबाट थिचिदै गएको छ । भान्सादेखि यात्रासम्म, लत्तादेखि जुत्तासम्मको महंगीले जीवन सहज बनाइरहेको छैन । त्यसमा पनि सहज आपूर्ति व्यवस्थापनका कमजोरीले अझै तनाव थपिरहेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव, पेट्रोल–डिजेलको मूल्यको उतारचढाव, खाद्यवस्तु, जुत्तादेखि लत्तासम्मको बढ्दो मूल्य जनजीविकासँग जोडिएका आएका विषय छन् । त्यस बाहेक किसानका लागि मलको समेत सहज आपूर्ति समयमा नभएको गुनासो यदाकदा सुनिन्छन् ।
समस्या फरक–फरक देखिए पनि तिनको जरा एउटै छ । व्यवस्थापकीय कमजोरी, आयातमा अत्यधिक निर्भरता, र दीर्घकालीन योजनाको अभाव। यसको जवाफदेहिता भनेको राज्यसँग हुन्छ । जसका लागि सरकारले लिनुपर्ने पहलकदमी पुगेको छैन ।
पछिल्लो समय देशभरि एलपी ग्यास अभाव देखिएको छ । आयातको तथ्यांक हेर्दा अभाव भइहाल्नुपर्ने स्थितिमा पनि छैन । नेपाल आयल निगमकै तथ्यांकले पनि अभाव हुनुपर्ने निचोड निकाल्न सकिदैन । मध्यपूर्वको तनावका कारण निगमले केही महिना आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थिति सामान्य भएपछि पूरा सिलिन्डर फर्काइयो । यसपछि सामान्यीकरणकै क्रममा उपभोक्ताले हतारमा बढी ग्यास भण्डारण गरेको र बजारमा अभाव भएको दावी छ । यी अभाव हाम्रो आन्तरिक कारणले मात्रै सिर्जना गरेका त हैनन् । बाह्य कारण भएपनि आपूर्ति प्रणालीलाई मजबुत बनाउन नसक्नु र व्यवस्थापकीय सुधार गर्न नसक्नुमा सरकार र त्यसका निकायहरुको कमजोरी हुन् ।
पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बारम्बार घटबढकै चरणमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा उपभोक्ताले धेरै तिर्नुपर्यो, घट्दा पाउनु पर्ने राहत दिनपनि सरकार तयार देखिएन । उतारचढाव नेपालको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय भएपनि आन्तरिक बजारमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छियो । आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर नेपालका नागरिक बारम्बार अभावमा परिरहने देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनअनुसार खाद्यवस्तु, दालबाली र मरमसलाको मूल्यवृद्धिदर केही घटेको देखिन्छ। तर, बजारमा त्यसको प्रभाव उपभोक्ताले महसुश गरेका भने छैनन् । सरकारले चाडपर्व नजिकीएसँगै राहत दिने गरी बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनमा देखिएको सुधार व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ । त्यस बाहेक बारम्बार झेल्नुपर्ने अभावलाई दोहोरिन नदिन ग्यास र इन्धनको मासिक आवश्यकता, आयातको योजना र भण्डारणको व्यवस्थानमा जोड दिन आवश्यक छ । संकट आइसकेपछि प्रतिक्रिया दिनेमा भन्दा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न बढी जरुरी हुन्छ ।
अहिलेको संकट व्यवस्थापकीय नै हो । व्यवस्थापन सुधार्न सरकारले सक्छ । सरकारले अहिलेको अवस्थाबाट सिक्न सक्छ र गर्नपनि सक्छ । हरेक संकटपछि आपतकालीन ट्र्याकमा दौडने कुरालाई सुधार गर्दै भोलिको दिनलाई सहज बनाउन आवश्यक छ ।
