विराटनगर । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन विपरित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ बन्द गरेको विराटनगरको ७ वटा आँखा अस्पतालहरु तत्काल खोलिदिन प्रशासनसँग माग राखेका छन् । आँखा अस्पताल संचालकहरुको टिमले विराटनगरमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरि मोरङ प्रशासनसँग शिलबन्दी खोदिन आग्रह गरेका हुन् ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयको क्षेत्राधिकारमाथि सिधै हस्तक्षेप गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरका ७ वटा आँखा अस्पतालमा शिलबन्दी गरिदिएको समेत उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को कसुर दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा बनेको ऐन विपरीत र प्रदेश सरकारको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्दै प्रराम्भिक चरणमा अस्पताल शिलबन्दी गरिनु गलत भएको विराट रानी आँखा अस्पतालका संचालक राजेश प्रसाइले बताए । ‘यहाँका आँखा अस्पतालहरुले सयौंको संख्यामा रोजगारी दिएर विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर स्वरोज सृजना गरेको थियो । ८० प्रतिशत भारतीय नागरिकको आँखाको उपचार गरेर विदेशी मुद्रा स्वदेशमा आएर ठुला संख्यामा यहाँका नागरिक स्वरोजगार भएका थिए ।
अस्पतालको कमीकमजोरी भए सुधार गर्नको लागि ऐन र नियमवलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार सुधारको लागि मौका दिनुपर्ने ठाउँमा एक्कासी तालाबन्दी गरेर विरामीको बिचल्ली पारेको आँखा अस्पताल व्यवसायी संघ समितिका अध्यक्ष प्रकाश दाहालले बताए । ‘प्रशासन एक्काली आएर अस्पतालमा तालाबन्दी गर्दा उपचारमा आएका विरामीलाई समस्या परेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन विपरीत बन्द गरिएको आँखा अस्पतालहरु प्रशासनले तत्काल नखोले आन्दोलनसम्मको कार्यक्रम सार्वजानिक गरिने आँखा अस्पताल व्यवसायी संघ समितिका सचिव तेजलाल कर्णले चेतावनी समेत दिएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले २७ र २८ साउनमा विराटनगरका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका आँखा अस्पतालको आकस्मिक अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै विराटनगर–१४ स्थित विराट आँखा अस्पताल प्रा।लि।, विराटनगर–१० को सञ्जीवनी आई केयर प्रा।लि। र विराटनगर–१४ कै हिमाल आँखा अस्पतालमा शिलबन्दी गरियो । त्यसैगरी २८ साउनमा विराटनगर–९ को विराट रानी आँखा अस्पताल, विराटनगर–१५ रानीको अखण्ड ज्योति आँखा अस्पताल, विराटनगर–१३ को नेपाल आँखा अस्पताल र विराटनगर–१५ कै इफराह आँखा अस्पताल शिलबन्दी गरिएको हो ।
