विराटनगर । नेपालले भारतसँगकोे निर्यात व्यापार एकसयवर्ष अगाडी जुट र जुटकै सामाग्रीबाट आरम्भ गरेको बताइन्छ । मोरङ, सुनसरी, झापा र उदयपुरमा कच्चा जुटको खेती हुने र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगमा प्रशोधनपछि भारत निर्यात हुँदै गर्दै आएको थियो ।
बि.सं.१९९३ सालमा विराटनगर जुट मिल्स स्थापना भएदेखि सुनसरी–मोरङ करिडोर जुट उद्योग खुल्ने लहर चलेको थियो । जसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपालमा मजदुर–किसानदेखि उद्योगी र देशलाई समेत पुग्दै आएको थियो ।
तर, लामो समयपछि नेपालबाट भारतमा हुने जुट निर्यात कारोबार रोकिने स्थितिमा पुगेको उद्योगीहरुको गुनासो छ । उद्योगीहरुका अनुसार भारतमा नेपालबाट निर्यात भएर जाने जुट तथा यसका सामाग्रीमा चारसय प्रतिशत एन्टिडम्पिङ महसुल असुल गर्न सिफारिस भएको छ । यदि यो दर पुनरावलोकन नभएमा नेपालका जुट उद्योग बन्द हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाका अनुसार नेपालमा बिद्युतको महसुलमा भ्याट, निर्यात अनुदान कटौती भएर उद्योगहरु संकटमा छन् । जसको असर १३ हजार मजदुर र खेती गर्दै आएका सात हजार ५०० किसानमा पर्नेछ । यहि बेला भारतको डाइरेक्टोरेट जेनरल अफ ट्रेड रेमेडिज (डीजीटीआर) एन्टि डम्पिङ ड्युटी शुल्क चारसय प्रतिशतले बृद्धि गर्न सिफारिस गरेको हो । यसको सिफारिसका आधारमा भारतको अर्थ मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरिदिएमा नेपालका जुट उद्योग बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्ने गोल्छा बताउनुहुन्छ । यो शुल्क आगामी सेक्टेम्बरबाट कायम हुनेछ । उद्योगी गोल्छाका अनुसार नेपालले यसका लागि संस्थागत पहल गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालबाट गतवर्ष १० अर्ब ६६ करोड मूल्यका जुटका सामाग्री भारत निर्यात भएको देखिन्छ । यो निर्यात भएको परिमाणमा नेपालसँगै भारत र बंगलादेशी कच्चा समेतबाट बनेका सामान हुन् । उद्योगी गोल्छाका अनुसार करिडोरका छ उद्योगको जुट बजार भने भारत नै हो । भारतले ४ देखि ८ प्रतिशत मात्रै एन्टिडम्पिङ शुल्क असुल्दै आएको थियो । अहिले सिफारिस भएको ४०० प्रतिशत कार्यन्वयनमा आएमा एकसय वर्षदेखिको जुट निर्यात ब्यापार रोकिने दावी गरिएको छ ।
स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले नेपालका जुट उद्योग भ्याटमा दर्ता नभएको बताउनुभयो । भ्याटमा दर्ता नभएका उद्योगमा खपत भएको बिद्युतमा भ्याट बुझाउनुपर्ने सरकारको नीति कार्यन्वयन गर्न समेत समस्या परिरहेको उहाँले बताउनुभयो । भारतमा एउटा निकालयले करका दर निर्धारण गर्ने अर्को निकायमा गरेको सिफारिस कार्यन्वयनमा आए उद्योग बन्दको घोषणा गर्ने राठीको भनाई छ ।
