रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार बिहान अचानक आएको हिमपहिरो–बाढीले नेपाल र नेपालीलाई प्रकृतिको क्रूर रूपको सामना गर्न बाध्य पा¥यो । हुनतः नेपाली विगतमा विपद् सामना गर्ने बानी नपरेका हैनन् । पछिल्ला २० वर्षमा सप्तकोशी बाढी, जुरे पहिरो, महाभूकम्पको विपद्देखि कोरोना महामारी र नाकाबन्दी समस्यासँग जुधेरै उठेका हौं ।
तर, गतवर्षको जेनजी आन्दोलनले ‘धकेलाधकेल’ परेको देशका लागि एकवर्ष भित्रै भोटेकोशी महाविपद् आइपर्दा नेपाली मनहरु थमिननसक्ने स्थितिको सामना गर्न अर्को पटक बाध्य भएका छन् । भोटेकोशीले स्याफ्रुबेँसी, टिमुरे, बेत्रावती, त्रिशुली लगायतका बस्ती र बजार क्षणभरमै बगाईदियो । अहिलेसम्म धनको क्षति आंकलन भएको छैन । तर, जनको क्षतिले बाँच्नेहरुको मनलाई रुवाइरहेको छ । नेपाली र पर्यटकको रुपमा आएका विदेशी नागरिक समेत सम्पर्कविहीन र वेपत्ता छन् । जसको यकिन तथ्यांक समेत हालसम्म आइसकेको छैन ।
बाढीले पूर्वाधारतर्फ १९ वटा मोटरेबल पुल र ४० किलोमिटर पक्की सडक, उतिकै संख्यामा बिद्युत आयोजनामा समेत क्षति पु¥याएको छ । रसुवाबाट सुरु भएको भोटेकोशी विनास, तल्लो तटीय नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा हुँदै नारायणी तटसम्म देखिएको छ । अर्थात्, विपद्ले हिमाल, पहाड र तराई जहाँ भएपनि नागरिक जोखिममा रहेको संकेत गरिरहेको छ । अझै हिमाली भू–भागका हिमताल नेपालीको घाँटीको झुन्ड्याएको विष्फोटक वस्तु जस्तो भएको पुष्टि गरिदिएको छ ।
विपद् जसरी आयो, प्राकृतिक कारणको मात्र प्रश्न रहेन । अब राज्यको तयारी र प्रतिक्रियासँग पनि जोडिदै गएको छ । भोटेकोशी विपद्को घटनापछि सरकारको तदारुकतालाई कमजोर आंकलन गर्नुपर्ने त देखिदैन । प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई खोज, उद्धार र राहत कार्य तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा आउँदा राज्यको उपस्थिति मजबुत देखिन्छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल प्रहरीले खोज र उद्धारमा देखाएको सक्रियता प्रशंसनिय छ । घाइतेहरुको हवाई उद्धारमा कुनै कमि आउन दिइएको छैन । तर, बिनाशकारी बाढीको क्षति यति बिघ्न छ, जसलाई समेटेर हराई रहेका नागरिक खोजिगर्न सहज भइरहेको छैन ।
सरकारले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा र तनहुँलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यसपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम गर्न प्रशासनिक बाटो खुलेको छ । सरकारी कदमहरू सकारात्मक छन् । तर, तत्कालको उद्धार–राहतले पहिलो सातालाई थेग्छ । त्यसपछिको पुनस्र्थापना र पुननिर्माणले मात्रै सरकारको परीक्षा लिनेछ ।
अब सरकारको पहिलो काम, हराएका र सम्पर्कविहीन नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीको खोजी कार्यलाई प्रविधि (ड्रोन, स्याटेलाइट इमेजरी) र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समेत लिएर तीव्र बनाउनु हुनेछ । नागरिकहरु बाढीले पुरेका घरको भित्री भागमा अड्किएका हुनसक्छन् । समय बित्दै जाँदा जीवित उद्धारको सम्भावना घट्दै जान्छ । त्यसैले यसमा सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्छ । त्यसपछि क्षतिको वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी लेखाजोखा गरेर राहत वितरण तथा अस्थायी वासस्थान सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । दिर्घकालिन प्रभावबाट जोगिन हिमताल र माथिल्लो जलाधार क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन गरी भविष्यमा यस्तै घटना दोहोरिन नदिन प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली सुदृढ गर्न सरकारले थालनी गर्नुपर्दछ ।
विपद् सरकारको मात्रै दायित्वमा भने पर्दैन । यसमा सरकार मात्रै देखाएर बाँकी नागरिक दायित्वबाट पन्छिनु उचित हुँदैन । राज्यको संयन्त्र मात्र विपद्मा पर्याप्त हुँदैन । भोटेकोशीले बगाएको धनजन फर्काउन सकिँदैन, तर राज्यको तदारुकता, पारदर्शिता र नागरिकको एकजुटताले यो पीडालाई थप गहिरो हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । यही नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो संकट समाधानको उपाय हो ।
