विराटनगर । सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ । २०८२ भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा देशभर ठूलो जनधनको क्षति भयो । त्यस क्रममा ज्यान गुमाउनेमध्ये कोशी प्रदेशका मात्रै ११ जना रहेका थिए ।
सरकारले ०८२ कात्तिक १७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । शहीद घोषणा गरिएका कोशीका ११ जनामा उदयपुरका सन्तोष विश्वकर्मा र सारकुमार राई, मोरङका श्रीयम चौलागाईं, सुनसरीका अभिषेक श्रेष्ठ, मोहन सरदार र साजन राई, धनकुटाका छत्रमान कुथुमी, संखुवासभाका प्रविण कुलुङ, झापाका ज्ञानिन्द्र सेढाई र दिनेश राजवंशी तथा पाँचथरका कमल भण्डारी रहेका छन् ।
आन्दोलनको एक वर्षपछि पनि ती घटनाको स्मृति मेटिएको छैन । बरु आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको प्रकृति, सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग, मृत्युको वास्तविक संख्या तथा घटनाको जिम्मेवारीका विषयमा प्रश्नहरू अझै बहसमा छन् । लिओ क्लब अफ इटहरी (सुनसरी)की अध्यक्ष सर्मिला कार्की भदौ २३ को त्यो भयावह दृश्य सम्झिँदा आज पनि मन भारी हुने बताउँछिन् ।
‘आफ्नै आँखाअगाडि दुई जनालाई छातीमा गोली लागेर ढलेको देखेको त्यो दिन बिर्सन निकै गाह्रो छ । तर, जनताले उठाएको आवाज र दिएको बलिदानले परिवर्तनप्रतिको आशा भने जीवितै राखेको छ,’ कार्की भन्छिन् । आन्दोलनले जगाएको अपेक्षा र त्यसयता भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई भने मोरङका भोजराज रिजाल पूर्ण सफलता वा असफलताको दृष्टिले मात्र हेर्न नहुने बताउँछन् ।
‘युवाको आवाज र सुशासनलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याउनु ठूलो उपलब्धि हो । तर रोजगारी, शिक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सोचेजस्तो गति छैन । जनताको विश्वास भाषणले होइन, कामले टिक्छ,’ रिजालको तर्क छ । उनका अनुसार आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेहिताको प्रश्नमा दबाब सिर्जना गरे पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी परिवर्तनको गति अझै पर्याप्त देखिएको छैन ।
रोटर्याक्ट क्लब अफ मेचीनगर (झापा) का अध्यक्ष आदेश केसी नयाँ सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा धेरै भए पनि त्यसअनुसारका ठोस कदम अझै पर्याप्त देखिन नसकेको बताउँछन् । ‘कामभन्दा आफ्नो छवि र ‘फेस भ्यालु’ बढाउन बढी ध्यान गएको जस्तो लाग्छ । आफ्नो कमजोरी लुकाउन विगतका ३५ वर्षको भाष्य दोहो¥याएर मात्र पुग्दैन, अब परिणाम देखिनुपर्छ,’ केसी भन्छन् ।
सरकारप्रति आशा कायम रहेपनि अन्धसमर्थन बढ्दै जानु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ । सरकारबाट हुने गल्तीप्रति प्रश्न उठाउने र आलोचना गर्ने वातावरण लोकतन्त्रको अनिवार्य पक्ष भएको केसी बताउँछन् । उदयपुरका साजन श्रेष्ठ भने जेनजी आन्दोलनले उठाएका मूल मुद्दामध्ये एक वर्षको अवधिमा १० प्रतिशत पनि पूरा हुन नसकेको बताउँछन् । यद्यपि, परिवर्तनको मूल्यांकन एक वर्षमै गरिहाल्नु उचित नहुने उनको धारणा छ ।
पछिल्लो समय मुलुकले भोग्नुपरेका प्राकृतिक प्रकोपले विकास र परिवर्तनको गतिलाई थप पछाडि धकेलेको उनको भनाइ छ । त्यसैले आन्दोलनले उठाएका मुद्दा कति पूरा भए भन्ने प्रश्नसँगै आगामी दिनमा ती मुद्दालाई कसरी संस्थागत र दिगो रूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
तेह्रथुमका सुजन गौतम भने पार्टीभन्दा ठूलो देश र नेताभन्दा ठूलो जनता हुन् भन्ने मान्यता राख्छन् । कुनै पार्टीको पक्ष वा विपक्षमा नभई आफ्ना अनुभवका आधारमा धारणा राख्दै गौतम आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको बताउँछन् । ‘आज एक वर्ष पुग्दा पनि कतिपय घाइते आफ्नो न्याय र अधिकारका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था हुनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो,’ गौतम भन्छन् ।
उनका अनुसार आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनको आधार तयार गरे पनि त्यस क्रममा उठाइएका सवाल र आन्दोलनका क्रममा पीडित बनेकाहरूको न्यायका विषयमा राज्य अझै गम्भीर हुन आवश्यक छ । कोशीका ११ युवाको नाम अब सरकारी अभिलेखमा शहीदका रूपमा दर्ज भएको छ । तर उनीहरूको बलिदान केवल नामावलीमा सीमित नरहोस् भन्ने अपेक्षा आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाका परिवार, घाइते तथा नयाँ पुस्तामा अझै जीवित छ । आन्दोलनले उठाएका सवाललाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै नागरिकले अनुभूति गर्ने परिवर्तन ल्याउनु नै अब त्यसको वास्तविक उपलब्धिको मापन बन्नेछ ।
