विराटनगर । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक तथा नीतिगत समस्याका सम्बन्धमा उद्योग संगठन मोरङले संघीय संसद्, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति रहवर अन्सारी लगायत समितिका सदस्यहरु समक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीद्वारा पेस गरिएका सुझावमा उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, नीतिगत जटिलता तथा तिनको समाधानका विषय रहेका छन् ।
१. छ किलोमिटर बाटो, छ वर्षको प्रतीक्षा
हुलाकी राजमार्गको कटहरी–विराटनगर खण्ड । लम्बाइ करिब छ किलोमिटर मात्र । तर त्यो बाटोले हामीलाई छ वर्षदेखि पर्खाइरहेको छ । ठेक्का लाग्यो । काम भएन । ठेक्का टुट्यो । फेरि नयँ प्रक्रिया सुरु भयो । आज त्यो बाटोमा मानिस हिँडडुल गर्दैनन्, ज्यान हत्केलामा राखेर बाटो काट्छन । त्यही बाटो छेउमा सयभन्दा बढी उद्योग छन । हरेक दिन कच्चा पदार्थ आउछ, तयारी सामान बाहिर जान्छ र श्रमिकहरू आफनो रोजीरोटी खोज्दै आउजाउ गर्छन ।
छ किलोमिटरको बाटो कुनै ठूलो राष्ट्रिय योजना होइन । यसका लागि संसदले बजेटको कुनै नया सिद्धान्त बनाउनुपर्दैन । आज निर्णय गरेर आजै काम अघि बढाउन सकिने विषय हो ।
२. बिजुलीः उज्यालो भन्दा पहिले विश्वास
उद्योगलाई बिजुली चाहिन्छ । तर बिजुली मात्र होइन, भरपर्दो बिजुली चाहिन्छ । बर्जु र केरौनको सबस्टेशन सञ्चालनमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति दिगो र भरपर्दो हुन्छ भनिएको थियो । हामीले त्यो कुरामा विश्वास गर्यौ, योजना बनायौ, आशा पनि बँध्यौ । तर सबस्टेशन सञ्चालनमा आउन अझै ढिलाइ भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, सुख्खायाममा औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक चारदेखि सात घण्टासम्म बिजुली कटौती हुने अवस्था आउछ । हामीले आकाशको चन्द्रमा मागेका छैनौ । हामीलाई एउटा सानो कुरा भनिदिनुहोसः “यस वर्ष यति घण्टा, यति दिन, यसरी व्यवस्थापन हुन्छ ।” त्यो थाहा पाएपछि हामी आफनो उत्पादन योजना बनाउछौ । श्रमिकको काम मिलाउछौ । कच्चा पदार्थ मगाउछौ । अर्डर लिन्छौ । ग्राहकलाई डेलिभरीको मिति दिन्छौ । तर बिजुली कहिले जान्छ भन्ने नै थाहा नहुने हो भने, उद्योगले योजना कसरी बनाओस ? लोडसेडिङ शब्दसंग उद्योगी डराउदैन । उद्योगी त अनिश्चिततासंग डराउछ । त्यसैले यस वर्षको सुख्खायामको बिजुली व्यवस्थापनबारे अहिल्यै सार्वजनिक योजना ल्याइदिनुहोस । यसका लागि कुनै नया कानुन चाहिदैन ।
३. सार्वजनिक बिदाः उत्पादन र सेवा एउटै तालमा चल्नुपर्छ
हामी उत्पादन बढाउने कुरा गर्छौ । तर उद्योग खुलेको दिन बैंक बन्द हुन्छ । बैंक खुलेको दिन सरकारी कार्यालय बन्द हुन्छ । सरकारी सेवा चाहिएको दिन सार्वजनिक बिदा पर्छ । उद्योग त वर्षको ३६५ दिन घुम्ने आर्थिक पाङ्ग्रा हो । राज्यका सेवा पनि त्यही पाङ्ग्रासंग तालमेल मिलाएर चल्न सके, उत्पादन र सेवा एकअर्काको बोझ होइन, सहारा बन्थे । तसर्थ सार्वजनिक बिदाको संख्या, साताको दुई दिनको बिदा र औद्योगिक उत्पादनको प्रकृतिबीच तालमेल मिलाउन पुनर्विचार गरौ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । उद्योग खोल्न दिनु मात्र पर्याप्त हुदैन । उद्योग चल्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ ।
४. जुट–एउटा उद्योगको होइन, नेपालको निर्यात र रोजगारीको प्रश्न
अब म अलि गम्भीर विषयतर्फ आउछु । नेपालको औद्योगिक इतिहासको जननी जुट उद्योग, यही उद्योगले विराटनगरलाई औद्योगिक सहरको चिनारी दियो । तर आज सातवटा जुट उद्योग बन्द हुने जोखिममा छन् । प्रत्यक्ष रूपमा करिब १५ हजार रोजगारी यससंग जोडिएको छ ।
भारतको व्यापार उपचार महानिर्देशनालय (Directorate General of Trade Remedies, DGTR) ले सन् २०२५ सेप्टेम्बर २९ मा नेपाल र बंगलादेशबाट आयात हुने जुट उत्पादनमाथि प्रतिकारात्मक शुल्क -Countervailing Duty_ सम्बन्धी अनुसन्धान सुरु गर्यो र सन् २०२६ सेप्टेम्बर २८ मा आफनो अन्तिम निष्कर्ष -Final Findings) प्रकाशित गर्यो । त्यसमा नेपालका केही जुट उत्पादकका लागि प्रतिकारात्मक शुल्क लगाउन सिफारिस समेत गरिएको छ । अब अर्को पक्ष पनि हेरौ । भारत आफै जुटको ठूलो उत्पादक र उपभोक्ता हो । भारत सरकारको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा भारतले १२ लाख ८० हजार मेट्रिक टन जुटजन्य वस्तु उत्पादन गर्यो र १२ लाख ५ हजार मेट्रिक टन आफनै बजारमा खपत गर्यो । त्यहाको संगठित जुट उद्योगमा करिब ३ लाख ७० हजार मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् र करिब ४० लाख किसान परिवार जुट खेतीसंग जोडिएका छन् ।
जुट उद्योग स्थानीय कृषकसंग प्रत्यक्ष्ँ जोडिएको हुदा जुट खेतीलाई थप प्रवद्र्धन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । यो वातावरणमैत्री तथा अर्गेनिक उत्पादन भएको हुनाले भविष्य भएको क्ष्ँेत्र हो । त्यसैले हामीले भावनाले होइन, तथ्यले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो भारतले आफनो उद्योग र किसानको हित जोगाउन चालेको व्यापार संरक्षणको कदम मात्र हो कि होइन, यो प्रश्न हामीले इमानदारीपूर्वक राख्नुपर्छ ।
आफनो उद्योग र रोजगारीको हित हेर्नु भारतका लागि स्वाभाविक हो । हामी त्यसको सम्मान गर्छौ । तर आफना १५ हजार रोजगारी, आफनो निर्यात र आफनो उद्योग जोगाउने अधिकार नेपालसंग पनि छ । त्यसैले यो विषय केवल मन्त्रालयको पत्राचारमा सीमित रहनु हुदैन । यसको उच्चस्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक समाधान खोजिनुपर्छ । भारतसंग उच्चस्तरीय संवाद होस् । नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धी संयन्त्रमा यो विषय उठोस् । दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच पनि संवाद होस । हामी भारतसंग विवाद खोज्न चाहदैनौ । हामी त आफनो उद्योग बचाउने सम्मानजनक बाटो खोजिरहेका छौ । १५ हजार मानिसको रोजगारी गुमेपछि राहत बँड्नु समाधान होइन । आज उद्योग जोगाउनु नै समाधान हो ।
५. तार उद्योगः रु. ४.५० को अन्तःशुल्कले निर्यातलाई कहँ पुर्यायो ?
अब अर्को उदाहरण, जी.आई. तार उद्योग ।
उपलब्ध व्यापार तथ्यांक अनुसार विराटनगर भन्सारबाट जी.आई. तारको निर्यात, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २२,७४० मेट्रिक टन थियो, र आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा झरेर ६७२ मेट्रिक टनमा आइपुग्यो । हाल शुन्य छ । मुख्य कारण कच्चा पदार्थ एम.एस. रडमा लाग्ने प्रतिकिलो रु.४÷५० अन्तःशुल्क हो । अन्तःशुल्क मात्रै हैन यसको तयारी उत्पादनमा समेत प्रति के.जि ५ रुपैया अन्तःशुल्क छ । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु दुवैमा यस्तो भार पर्दा भारतीय उत्पादनसंग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भयो ।
हामी तयारी सामान निर्यात गर्न चाहन्छौ । तर कच्चा पदार्थमै कर लगाएर उद्योगको खुट्टा बँधिदियौ भने त्यो कसरी सम्भव होला ? एउटा कर नीतिले उद्योगलाई रोक्न सक्छ र त्यसैगरी एउटा कर नीतिले उद्योगलाई फेरि उठाउन पनि सक्छ । त्यसैले कच्चा पदार्थमा लागेको असंगत अन्तःशुल्कको तत्काल पुनरावलोकन होस्, यो हाम्रो आग्रह हो । यो हाम्रो अनुमान मात्र होइन, उद्योगहरूका प्रमाणित तथ्यांकमा आधारित कुरा हो । यदी कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने हो भने वार्षिक ३० हजार मे.ट. निर्यातको ग्यारेन्टी हामी दिन्छौं । सरकारले एउटा लक्ष्य नै तोकोस्, “यो कर सुधारपछि हामी यति निर्यात बढाउँछौ ।”
६. स्वदेशी उत्पादनलाई आफनै देशमा दोस्रो दर्जाको उत्पादन नबनाऔ
सरकारका ठूला परियोजना जो International Competetive Biding मार्फत सञ्चालन हुने परियोजना र हाईड्रो पावर प्रोजेक्टहरुले प्रयोग गर्ने सामाग्रि जस्तै केवल र Acr कन्डक्टर आयात गर्दा भ्याट र भन्सार शुल्क पूर्ण छुटको सुविधा पाउछन तर यही वस्तु नेपालमा उत्पादन गर्दा लाग्ने कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीसंग त्यही सामान उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योग छन्, गुणस्तर छ, क्षमता छ । तर खरिद गर्दा आयातित उत्पादनलाई सुविधा र स्वदेशी उत्पादनलाई बेवास्ता गरियो भने, एउटा उद्योगीको मनमा स्वाभाविक रूपमै यो प्रश्न उठ्छ, “आफनै देशमा उत्पादन गरेर पनि हामी किन दोस्रो विकल्प ?” त्यसैले ठूला परियोजनामा गुणस्तर र मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशी उत्पादनसरह प्रतिस्पर्धाको (म्भझभम भ्हउयचत) को सुविधा र प्राथमिकता दिने व्यवस्था आवश्यक छ ।
७. बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि करः हाम्रो तुलनात्मक लाभलाई बोझ नबनाऔ
नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना बिजुली हो । तर बिजुली नै उद्योगका लागि महंगो लागत बन्न थाल्यो भने, हाम्रो तुलनात्मक लाभ कहा रह्यो ? विशेषगरी निर्यातमुखी उद्योग, खाद्यान्न तथा औषधिजन्य उद्योग र साना तथा घरेलु उद्यमलाई यसको लागत प्रभाव अझ गहिरो पर्छ । त्यसैले हाम्रो आग्रह स्पष्ट छः उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने बिजुलीको कर संरचनालाई पुनरावलोकन गरौ । बिजुली हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बनोस्, कमजोरी होइन ।
८. वातावरणः विकास र संरक्षणलाई आमनेसामने किन उभ्याउने ?
हामी वातावरणका विरोधी होइनौ । हामी पनि यही माटो, यही हावा र यही पानीमा बाचेका छौ । तर एउटा प्रश्न छः हामीलाई उद्योग चाहिन्छ कि चाहिदैन ? चाहिन्छ भने वातावरणीय अध्ययन पनि चाहिन्छ । तर त्यो जोखिम अनुसारको, समयबद्ध र वैज्ञानिक प्रक्रिया हुनुपर्छ । वातावरणमा न्यून प्रभाव पार्ने उद्योगलाई पनि वर्षौसम्म प्रक्रियामा अल्झाइयो भने, लगानीकर्ताले उद्योगसंग होइन, फाइलसंग लड्नुपर्छ । हामी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को विरोधी होइनौ । हामी त भ्क्ष्ब् का नाममा हुने अनिश्चितताको विरोधी हौ ।
९. लजिस्टिक लागतः कर घटाएर मात्र उद्योग प्रतिस्पर्धी हुदैन
तीस वर्षअघि विराटनगरबाट वीरगञ्ज पुग्न करिब १० घण्टा लाग्थ्यो । वीरगञ्जबाट काठमाडौ करिब ८ घण्टा । आज हामीले आफैलाई सोध्नुपर्छ, हामी अघि बढ्यौ कि पछाडि फर्कियौ ? उद्योगको लागत करले मात्र निर्धारण गर्दैन । समय पनि लागत हो । ढुवानी पनि लागत हो । सीमा पनि लागत हो । लोडिङ–अनलोडिङ पनि लागत हो । नेपालमा उत्पादन सस्तो बनाउने हो भने नेपालभित्र सामान चल्ने समय र खर्च घटाउनुपर्छ ।
१०. रेल आयो, तर नियमित भएन
अब विराटनगर रेल पूर्वाधारको कुरा गरौ । तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउन रेलको सम्भावना खुल्यो । उद्घाटन पनि भयो । सामान पनि आयो । तर नियमित हुन सकेन । रेल कम्पनी ठूलो परिमाणको बुकिङ माग्छ । उद्योगी भन्छ, “नियमित तालिका दिनुहोस्, माग हामी बनाउछौ ।” यो त पहिले कुखुरा कि पहिले अण्डा भन्ने जस्तो अलमल भयो । यस्तो बेला सरकारले दुवै पक्षलाई एउटै टेबलमा राखेर समाधान खोजिदिनुपर्छ । किनभने पूर्वाधार बनिसकेपछि त्यसलाई चलाउन नसक्नु व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र होइन, यो सार्वजनिक लगानीको प्रतिफलसंग जोडिएको प्रश्न पनि हो ।
११. उधारोः बजार चलिरहेको छ, तर पैसा बाटोमै अड्किएको छ
आज उद्योगीले सामान बेच्छ । बिल काट्छ । सामान बजारमा पुग्छ । तर पैसा फर्किदैन । त्यो पैसा बैंकमा जानुपर्ने थियो । श्रमिकको तलबमा जानुपर्ने थियो । फेरि कच्चा पदार्थ किन्न चाहिने थियो । एउटा उद्योगको उधारो अड्किदा एउटा उद्योग मात्र रोकिदैन, आर्थिक चक्र नै रोकिन्छ । राज्यको पैसा उठाउन राज्यसंग आफनै संयन्त्र छ । निजी क्षेत्रले वैध कारोबारबाट पाउनुपर्ने रकम सुरक्षित गर्ने प्रभावकारी कानुनी आधार पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । त्यसैले उधारो कारोबार सम्बन्धी कानुन अब ढिला नगरियोस ।
१२. राज्यको साझेदारी कति राम्रो
अब म अलि फरक प्रश्न राख्न चाहन्छु । निजी क्षेत्रले आफनै पैसा लगाएर उद्योग खोल्छ । ऋण लिन्छ । जग्गा धितो राख्छ । बजार खोज्छ । श्रमिक राख्छ । बिजुलीको बिल तिर्छ । बैंकको ब्याज तिर्छ । कर तिर्छ । घाटा भयो भने उद्योगीको । तर नाफा भयो भने राज्यले पनि कर पाउछ । सामान्य व्यावसायिक निकायमा आयकरको दर २५ प्रतिशत रहेको कर प्रशासनको विवरण छ, यद्यपि उद्योग अनुसार फरक दर र छुटको व्यवस्था पनि हुन सक्छ ।
अलिकति पीडाको व्यंग्य गरेर म सोध्न चाहन्छु, “कस्तो राम्रो साझेदारी रहेछ राज्यको” लगानी उद्योगीको । जोखिम उद्योगीको । ऋण उद्योगीको । बजारको जोखिम उद्योगीको । घाटा उद्योगीको । तर नाफा भयो भने राज्यको पनि कर । यहा प्रश्न राज्यले कर किन लियो भन्ने होइन । प्रश्न त यो होः राज्यले आफनो हिस्सा लिने हो भने उद्योगीलाई उद्योग गर्न सजिलो किन नबनाउने ? राज्य र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध कर उठाउने र कर तिर्नेको मात्र होइन । यो साझेदारीको सम्बन्ध हो ।
१३. सरकारी उद्योग हाम्रो, निजी उद्योग तिम्रो
माननीयज्यूहरू, सरकारले हेटौडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न खोज्नु सकारात्मक कुरा हुन सक्छ । बन्द उद्योग चलोस । रोजगारी सिर्जना होस । स्वदेशी उत्पादन बढोस । निजी क्षेत्र यसको विरोधी होइन । तर यही बेला समाजमा देखिएको एउटा मनोविज्ञानले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ, “सरकारी उद्योग हाम्रो, निजी उद्योग तिम्रो ।” सरकारी उद्योग चल्दा ताली बज्ने, तर निजी उद्योगीलाई शंकाको आँखाले हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने हामी कहा पुग्छौ ? सरकारले उद्योग चलाउन खोज्नु एउटा कुरा हो । तर त्यसैका कारण निजी क्षेत्रसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने राज्य भन्ने सन्देश जानु अर्कै कुरा हो । हामी सरकारसंग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहदैनौ । हामी सरकारका आर्थिक साझेदार हौ । सरकारले एउटा उद्योग चलाओस्, स्वागत छ । तर त्यसैसंग हजारौ निजी उद्योग चल्ने वातावरण पनि बनाइदियोस ।
१४. समाजले उद्योगीलाई कसरी हेर्न थाल्यो ?
माननीयज्यूहरू, अब म सबैभन्दा संवेदनशील कुरा राख्न चाहन्छु । यो आरोप होइन, एउटा आत्मपरीक्षणको निम्तो हो । कहिलेकाही उद्योगीलाई हेर्ने समाजको भाष्य यस्तो बन्छ, उद्योगी भनेको नाफाखोर । व्यवसायी भनेको शंकास्पद । लगानीकर्ता भनेको केही लुकाएको मान्छे । विवादित घराना । सामाजिक सञ्जालमा एउटा उद्योगीमाथि आरोप लगाउन एक मिनेट लाग्छ । तर उसले त्यो उद्योग र आफनो पहिचान बनाउन दशकौं लगाएको हुन सक्छ ।
उसले ऋण लिएको हुन्छ । घर धितो राखेको हुन्छ । आफनो परिवारको सुरक्षा जोखिममा राखेको हुन्छ र हजारौ मानिसलाई रोजगारी दिएको हुन्छ । त्यसपछि पनि उसलाई सोधिन्छ, “नाफा कति खायौ ?” यो सभामा बसेका हामी सबैले एकपटक मनमनै सोधौ, जानी वा नजानी, कुनै बेला मैले पनि उद्योगीलाई शंकाको नजरले हेरेको, कतै त्यस्तै कुरा बोलेको वा लेखेको त छैन ? कसैले बोलेको कुरा सुनेर मौन सहमति जनाएको त छैन ? हामी कसैलाई दोषी ठहर्याउन चाहँदैनौ । हामी त्यति मात्र बुझ्न चाहन्छौ, यो व्यवहार किन यसरी जरा गाड्यो ? किन निजी क्षेत्रले आफनै देशमा सम्मानभन्दा पहिले शंका भोग्नुपर्यो ? हामीले राज्यसंग कस्तो व्यवहार खोजेका छौ ? हामीले खोजेको त सम्मान हो, विश्वास हो, समानताको व्यवहार हो । राज्यले निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्दैन भने, निजी क्षेत्रले जोखिम लिने हिम्मत कसरी गरोस ?
१५. अन्तिम कुराः त्यो उद्योगीको कथा
माननीयज्यूहरू, म अन्त्यमा एउटा कथा सुनाउन चाहन्छु । एउटा गाउ थियो । त्यहा न बाटो थियो, न बिजुली । एउटा मानिसले सोच्यो, “यहँ उद्योग खोल्छु ।” बाटो थिएन, उसले आफै पहल गर्यो बिजुली थिएन, पोल ल्याउन दौडियो । सरकारी कार्यालय धायो । स्थानीयसंग कुरा गर्यो । ऋण लियो । जग्गा मिलायो । मेसिन ल्यायो । अनि एक दिन, त्यो सुनसान ठाउमा धुवा निस्कियो । त्यो प्रदूषणको धुवँ मात्र थिएन । त्यो रोजगारीको धुवा थियो । त्यो आशाको धुवँ थियो । त्यो गाउको भविष्यको सङ्केत थियो । उद्योग चल्न थाल्यो । कर्मचारी आए । कर्मचारीका लागि चिया पसल खुल्यो । त्यसपछि अर्को पसल । त्यसपछि होटल । जग्गा प्लटिङ भयो । घरहरू बने । बच्चाहरूका लागि विद्यालय आयो । बाटो बन्यो । बस्ती बस्यो । एउटा उद्योगको वरिपरि एउटा गाउ जन्मियो । तर केही वर्षपछि त्यही गाउले भन्यो, “अब यो उद्योग नै समस्या भयो ।” जसले गाउलाई जन्माउन बाटो खोल्यो, त्यही उद्योगलाई गाउले बाटो छेक्न थाल्यो । जसले बिजुली ल्याउन पहल गर्यो, त्यही उद्योगलाई बिजुलीको दोष लाग्न थाल्यो । जसले रोजगारी दियो, त्यही उद्योगीलाई नाफाको अपराधी बनाइयो ।
