लन्डन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद विदुषी राणाले नेपालले भोगिरहेको जलवायु सङ्कट र प्राकृतिक विपद्का असर न्यूनीकरण गर्न थप सहयोग गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेकी छिन्। बेलायतको भ्रमण सकेर काठमाडौँ फर्किएकी सांसद राणाले बाढीपहिरोका कारण भएको जनधनको ठूलो क्षति पछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्।
राणाले हालै लन्डन भ्रमणका क्रममा बेलायती संसद्का सदस्यहरू, हाउस अफ कमन्सका सभामुख, हाउस अफ लड्र्सका सदस्यहरू तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्। ती भेटमा नेपालको विपद्, जलवायु न्याय, अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य, पुनर्निर्माण तथा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका पेन्सन र सुविधासम्बन्धी विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिइन्।
पुनःस्थापनाका लागि ४.७४ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान
सांसद राणाका अनुसार नेपालको विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक आकलनअनुसार करिब ४ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्न सक्छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हो। यति ठूलो आर्थिक भार नेपालले एक्लै धान्न नसक्ने भन्दै उनले अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकाय, बहुपक्षीय विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, परोपकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा ल्याएर सहयोग परिचालन गर्न सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताइन्।
बेलायतले नेपाललाई पाँच मिलियन पाउन्ड सहयोग घोषणा गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई थप व्यापक अन्तरराष्ट्रिय सहयोग जुटाउने आधारका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले विनाशकारी बाढीपहिरोबाट प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि लन्डनमा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न ब्रिटिश सरकारलाई आग्रह पनि गरिन्।
‘लन्डनमा आयोजना हुने सम्मेलनले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन, प्राथमिकता निर्धारण गर्न र दीर्घकालीन साझेदारी निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ,’ राणाले भनिन्। उनले सन् २०१५ को भूकम्पपछि नेपाललाई सहयोग जुटाउन आयोजित अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनबाट पनि महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सकिने बताइन्।
नेपालको पुनःस्थापनाका लागि सहयोग उपलब्ध गराउँदा थप ऋणको सट्टा अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्। जलवायु सङ्कटमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको गम्भीर असर देशले भोगिरहेको भन्दै विपद्बाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न नेपालले थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था उचित नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले नेपालको जलविद्युत् पूर्वाधार पुनःस्थापना गर्न लगानीको प्रत्याभूति, बीमा सुविधा र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन बेलायतले सहयोग गर्न सक्ने बताइन्। जलवायु वित्त तथा क्षति र नोक्सानीसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कोषमा नेपालको पहुँच सहज बनाउन पनि उनले आग्रह गरिन्।
हिमालय क्षेत्रमा जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र आवश्यक
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बाढीपहिरोको घटनालाई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा राणाले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमसँग जुध्न विश्वव्यापी सहकार्य अपरिहार्य भएको बताइन्।
उनका अनुसार जलवायुजन्य विपद् कुनै एक देशको सीमाभित्र सीमित हुँदैन। हिमालमा हुने वातावरणीय परिवर्तन, हिमनदी पग्लिने क्रम तथा बाढीपहिरोका असरले सीमापारिसम्म क्षति पु¥याउन सक्छन्। प्रधानमन्त्री शाह ले प्रस्ताव गरेको हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र (हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम) लाई महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले नेपाल, भारत र चीनसहित अन्य पर्वतीय मुलुकबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने बताइन्।
प्रस्तावित संयन्त्रले वैज्ञानिक ज्ञान आदानप्रदान, वातावरणीय परिवर्तनको अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा विपद् पूर्वतयारीमा सहयोग गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
‘हिमनदी, बाढी र अन्य जलवायुजन्य जोखिमले भिसा पर्खादैनन् । यस्ता विपद्ले भौगोलिक सीमाको ख्याल गर्दैनन्,’ राणाले भनिन्, ‘त्यसैले छिमेकी देशबीच सूचना आदानप्रदान, विश्वास निर्माण र वैज्ञानिक सहकार्य आवश्यक छ।’
उनले जापानमा भूकम्पको जोखिम उच्च भए पनि पूर्वतयारी, जनचेतना र व्यवस्थित प्रतिकार्य प्रणालीमा गरिएको लगानीले जनधनको क्षति कम गर्न सहयोग पु¥याएको उदाहरण प्रस्तुत गरिन्।
जलवायु परिवर्तनबारे विश्वव्यापी चेतना बढे पनि त्यसअनुरूप राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन पर्याप्त नभएको उनको टिप्पणी थियो। अब सहानुभूति र प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नभई जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा तथा उत्थानशीलता बढाउने ठोस कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
जलवायु न्यायलाई कूटनीतिक प्राथमिकता बनाउनुपर्ने
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै राणाले जलवायु न्यायलाई नेपालको अन्तरराष्ट्रिय कूटनीतिको प्रमुख विषय बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले विपद्पछिको आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) बाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कले क्षतिको वास्तविक अवस्था र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन्।
नेपालले पर्वतीय मुलुक, साना टापु राष्ट्र तथा भूपरिवेष्टित अल्पविकसित मुलुकसँग सहकार्य गरेर अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा साझा आवाज उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अघि सारेका राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, स्वदेश फिर्ती र उत्थानशीलतासम्बन्धी छवटा प्राथमिकतालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने पनि उनले बताइन्।
राणाका अनुसार नेपालको झन्डै आधा भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ भने जलविद्युत्जस्ता स्वच्छ ऊर्जाको विकासमा पनि देशले जोड दिँदै आएको छ। यी प्रयासले नेपाल वातावरण संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध रहेको देखाउने भए पनि जलवायु सङ्कट समाधान गर्न राष्ट्रिय प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने उनले स्पष्ट पारिन्।
ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका र आर्थिक क्षमता भएका मुलुकले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित देशलाई अनुकूलन, पूर्वतयारी र पुनःस्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
भूतपूर्व गोर्खाको पेन्सन समस्या न्यायपूर्ण रूपमा समाधान गर्न आग्रह
सांसद राणाले ब्रिटिश सेनामा सेवा गरेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको पेन्सन तथा सुविधासम्बन्धी समस्या न्यायपूर्ण रूपमा समाधान गर्न बेलायत सरकारसँग आग्रह गरिन्। दुई सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि बेलायतको सेवामा रहेका गोर्खा सैनिकको योगदान, साहस र बलिदानको सम्मान व्यवहारमा पनि देखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सन् १९९७ अघि सेवा गरेका धेरै गोर्खा सैनिकले बेलायती सैनिकसरह पेन्सन तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी सुविधा नपाएको भन्दै लामो समयदेखि समानताको माग गर्दै आएका छन्। यस विषयलाई कानुनी वा प्रशासनिक प्रश्नका रूपमा मात्र नभई न्याय र नैतिक जिम्मेवारीका रूपमा हेरिनुपर्ने राणाले बताइन्।
‘गोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवारले न्यायपूर्ण समाधान पाउनुपर्छ। अनावश्यक ढिलाइ नगरी नेपाल र बेलायत सरकारले व्यावहारिक निष्कर्षमा पुग्ने आशा गरेकी छु, उनले भनिन्। पेन्सन व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न कठिनाइ भए स्वास्थ्य सेवा, कल्याणकारी सुविधा वा एकमुष्ट सम्मान रकमजस्ता वैकल्पिक उपायबारे पनि विचार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
गोर्खा सैनिकले बेलायतका लागि पु¥याएको असाधारण योगदानको स्थायी सम्मान हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले दुई देशबीचको ऐतिहासिक मित्रताअनुरूप पेन्सन तथा सुविधाको समस्या शीघ्र समाधान गर्न पनि आग्रह गरिन्।
