काठमाडौं । विद्युतीय माइक्रोबसको सिट क्षमता परिवर्तन, रुट परमिट वितरण र रात्रिकालीन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताएका छन् ।
बिहीबार मकवानपुरको भीमफेदीमा भएको विद्युतीय माइक्रो दुर्घटनाका बारेमा समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै यस्तो बताएका हुन् । उक्त दुर्घटनामा १४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
सिटौलाले सुरुमा ९ सिट क्षमताका रूपमा स्वीकृति पाएका विद्युतीय माइक्रोबसलाई कुन आधारमा ११ सिट क्षमतामा परिवर्तन गरियो ? भन्दै सम्बन्धीत सरकारी निकायलाई प्रश्न गरेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा विद्युतीय माइक्रोबसको सिट संख्या निर्धारण, प्राविधिक मापदण्ड र रुट परमिट वितरण प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले ९ सिट क्षमताका सवारीसाधनलाई ११ सिटमा परिवर्तन गर्दा अपनाइएको प्राविधिक आधार, कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । यात्रुको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सिट संख्या परिवर्तन गरिएको हो वा अन्य कुनै स्वार्थ र दबाबमा निर्णय भएको हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश सरकार र यातायात कार्यालयहरूको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको उनको आरोप छ । नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीरता नदेखाएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, विद्यमान कानुनी व्यवस्था र मापदण्डले रात्रिकालीन सेवा सञ्चालन, माइक्रोबसको रुट परमिट तथा प्राविधिक क्षमतासम्बन्धी विषयमा तोकेका सीमाभन्दा बाहिर गएर अनुमति दिइएको भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीले लिनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
सिटौलाले ९ सिट क्षमताका सवारीसाधनलाई ११ सिटमा परिवर्तन गर्ने निर्णयको प्राविधिक तथा कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न, रुट परमिट वितरण र रात्रिकालीन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् । कानुनविपरीत परमिट वितरण भएको पाइएमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गराउने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
यसैगरी, विद्युतीय माइक्रोबसको प्राविधिक अवस्था, यात्रु क्षमता, ब्याट्री, ब्रेक प्रणाली र समग्र सुरक्षा मापदण्डको तत्काल परीक्षण तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए । दुर्घटना भएपछि मात्रै उद्धार, उपचार र क्षतिपूर्तिको विषय उठाउनुभन्दा दुर्घटना हुनुअघि नै सम्भावित जोखिम पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष सिटौलाले जोड दिएका छन् ।
‘यातायात क्षेत्रको विकास भनेको सवारीसाधनको संख्या बढाउनु मात्र होइन, यात्रुको जीवन सुरक्षित बनाउनु पनि हो । राजस्वभन्दा नागरिकको जीवन ठूलो हो र परमिटभन्दा यात्रुको सुरक्षा ठूलो हो,’ सिटौलाको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
