विराटनगर ११ वैशाख ।
विराटनगर महानगरपालिकाले न्यायिक समिति गठन भएसँगै इजलासवाट सेवा दिने तयारी गरेको छ । न्यायिक निरुपणमा सहजताका लागि महानगरपालिकाले कार्यालयको तेश्रो तल्लामा इजलास निमार्ण गरेको हो । इजलास निर्माणको ८० प्रतिशत काम पुुरा भएको र जेठको पहिलो हप्तादेखी इजलासवाट न्यायिक निरपणको काम शुरु हुने न्यायिक समितिकी संयोजक एंव महानगरपालिकाकी उप–प्रमुुख इन्दिरा कार्कीले वताईन् । इजलासमा फर्निचर राख्ने काममात्र अव वाँकी रहेको छ ।
महानगरमा जन प्रतिनिधिको वहालीभएसंगैे संबिधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै न्यायिक निरुपणको काम महानगरपालिकाबाट शुरु भएको हो । त्यसको सहजताको लागि ईजलाशको अभ्यान गर्न लागिएको हो ।
महानगरपालिकामा इजलास नहुुदा अहिले कानुुन शाखावाट सेवा प्रवाह हुुँदै आएको छ । महानगरपालिकामा सम्वन्ध विच्छेद, घरेलुु हिंसा, जग्गा विवाद तथा पुुरुष तथा महिला माथि हिंसा तथा झै–झगडाका उजुुरी पर्ने गरेका छन् । पुुरुष माथीको हिंसामा तिनवटा उजुुरी परेको छ ।
उजुुरी परेका निवदेनलाई हरसंभव न्यायिक समितिले मिलाउने प्रयासगर्ने र नमिलेमा अदालत पठाउने गरेको उपमेयर कार्कीले वताईन् । न्यायिकसेवा प्रवाह शुरुभएसँगै हालसम्म ८० वटा उजुरी परेकोमा मेलमिलाप गराउने र नमिलेका उजुुरीहरु अदालत पठाउने गरेको न्यायिक सेवा समितिका सदस्य सचिव मधुुसुुदन उपाध्यायले वताए । कानुुनमा इजलासवाट सेवा दिनुुपर्ने व्यवस्था भएकाले पनि इजलास आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिए । महानगरमा एउटा उजुरीको समाधान निकाल्न ४ घण्टासम्म लाग्ने गरेको समितिले जनाएको छ।
