विराटनगर, १९ वैशाख ।
जनप्रतिनिधिको सेवा सुबिधा निर्धारण गर्नको लागि तयार पारिएको प्र्रस्तावलाई प्रदेश १को मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश सभामा निर्णायार्थ लैजान स्वीकृती प्रदान गरेको छ । मंगलवार बेलुका बसेको मन्त्री परिषद बैठकले जनप्रतिनिधिको सेवा सुबिधा बारे छलफल गरी प्रदेश सभामा पेश गर्न तयार पारिएको प्रस्तावलाई स्वीकृतीप्रदान गरिएको हो । मन्त्री परिषदको बैठकले स्थानीय तह जिल्ला समन्वय समिति प्रदेश सभा सदस्य र प्रदेश मन्त्री परिषदको सुबिधाका बिषयमा छलफल गरी प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए । 
स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिका लागि सेवा सुविधा तोक्दा वडा सदस्यहरुले राख्दै आएका मागलाई समेत सम्बोधन गरिने कार्कीले जानकारी दिए । स्थानीय तहका वडा सदस्यहरुले बैठक भत्ता बाहेक अन्य कुनैपनि सेवा सुबिधा नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए । प्रदेश १ का वडा सदस्यहरुले प्रदेश सभा भवन अगाडी आएर हरेक सदस्यलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाउँदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिँदै आका थिए । अन्य जन प्रतिनिधिले पनि सेवा सुबिधा चाँडो तोक्न माग गर्दै आएका थिए । अधिकांश स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले गाउँ तथा नगर परिषदबाट निर्णय गरेर सेवा सुबिधा बुझ्दै आएका छन् ।
गाउँ तथा नगरले आफै निर्णय गरेका कारण उनीहरुको सेवा सुबिधा पनि फरक फरक रहेको छ तर त्यसैको सेरोफेरोमा मिल्ने गरी सेवा सबिधा बारे निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जनाए । मन्त्री परिषदको बैठकले संसदमा लैजान स्वीकृती प्रदान गरेको प्रस्तावमा भने सबै स्थानीय तहको सेवा सुबिधाको बारेमा एकरुपता ल्याउने प्रयास गरिएको कार्कीले जानकारी दिए । 
स्थानीय तह गाउँपालिका, नगरपालिका, उप महानगरपालिका, महानगरपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिको सेवा सुबिधा तहगत रुपमा निर्धारण गर्न स्वीकृती प्रदान गरिएको हो । यो निर्णयले प्रदेश भरीका स्थानीय तहमा सेवा सुबिधा बारे एकरुपता हुने कार्कीले जानकारी दिए । कार्कीका अनुसार प्रदेश सभाले निर्णय गरेपछि स्थानीय तहहरुले फरक फरक सेवा सुबिधा लिई रहेको भए त्यस्तो ब्यवस्था खारेज हुनेछ । प्रदेश सभाले गरेको निर्णय अनुसार मात्रै जनप्रतिनिधिले सेवा सुबिधा पाउने छन् ।
