विराटनगर, ६ जेष्ठ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार चलि रहेको महानगरमा जनप्रतिनिधि आएपछि चाहिने र स्थानीइ तहले नै बनाउनु पर्ने कानुन निर्माणको काम भने ओझेलमा परेको छ । अझ भन्ने हो भने यो काम निक्कै सुस्त देखिएको छ । शिक्षा कार्यविधि पास गर्ने बाहेक महानगरले अन्य कुनै कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । निर्माणको काम समेत उत्साहप्रद रुपमा अघि बढेको छैन । केन्द्रवाट आएको नुमनालाई आधार बनाई कतिपय स्थानीय तहले आफुलाई चाहिने कानुन पास गराईसकेका छन् । 
तर बिराटनगरले भने वल्ल दोश्रो कानुनका रुपमा बजार अनुगमन कार्यविधि तयार पार्ने चाँजोपाँजो मिलाउँदै छ। उपप्रमुख संयोजक रहने गरी समिति गठन गरेर कार्यविधि पास गर्नुपर्छ । तर सोचेजसरी तयारी हुन सकेको छैन। उपप्रमुख कार्कीले भनिन् , कानुन बनाउने काममा हाम्रो गति धिमा भएकै हो , अब छलफल गरेर यसलाई गति दिन्छौ । ’
विकास बारे जनगुनासो
विराटनगर महानगरपालिकाले थालेको काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको जनस्तरमा गुनासो बढ्नेक्रम रोकिएको छैन । सडक र ढल निर्र्माण परियोजना अन्तरगत कामको गुणस्तरीय अनुगमन र सुधारको बिषयमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । निर्माण गरिएका ढलका पर्खाल भत्किने, कमसल ईटा प्रयोग हुने तर अनुगमन नगरिने बिषयमा जनस्तरबाट ब्यपक गुनासो आउने गरेको छ । विराटनगर ७ की नितु बस्नेत भन्छिन्, ‘सडक भत्काएर कयौँ दिनसम्म छाडिदिने, पानी नहाल्ने र निर्माणमा चासो नदिने गर्नाले नगरवासीलाई निक्कै कठिनाई हुने गरेको छ ।’ 
तर महानगरले भने यस्ता समस्यालाई चाँडो समाधान गर्ने बिषयमा काम गरेको छैन । उनले काम शुरु गर्ने तर त्यसलाई निर्धारित समयमै पुरा नगर्ने प्रबृति अन्त्यहुनु पर्ने बताईन् ।
