काठमाडौं, असार १ । सातै प्रदेशका सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि बजेट ल्याउँदै छन् ।
प्रत्येक प्रदेशको संसदमा पेश गरिने बजेटमा विकास निर्माण र संरचना निर्माणमा जोड दिइएको छ । संघले छुट्याएको वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड र प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक स्रोतलाई समेटेर प्रदेशहरुले बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।
जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार एवं खर्च आवश्यकतालाई आधार मानेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँडको आधार तय गरेको थियो ।
यसअनुसार प्रदेशमा न्यूनतम १३ अर्बदेखि बढीमा १९ अर्बसम्मको वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । यसबाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमध्ये स्थानीय र प्रदेश तहलाई १ खर्ब ९ अर्ब २४ करोड बाँडफाँड भएको छ ।
यस बाँडफाँडबाट सबै प्रदेशमा गरी ५७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट १५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ उठाउन सक्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ ।
संघले १५ जेठ, प्रदेशले १ असार र स्थानीय तहले १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोहीअनुसार सबै प्रदेशले आज बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।
