काठमाडौँ, साउन १४ गते । सरकारले प्रदेश तहमा रहने कर्मचारी दरबन्दीको संख्या थप गरेको छ । सात वटा प्रदेशमा गरी २१ हजार ३९९ जना कर्मचारी रहने गरी प्रदेश तहमा कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
सरकारले यस अघि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे गर्दा प्रदेशमा १५ हजारको हाराहारीमा मात्र कर्मचारी रहने जनाएको थियो । प्रदेश तह क्रियाशील भई काम बढ्दै गएपछि कर्मचारीको दरबन्दी संख्या बढाएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि नै जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय खारेज गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको र जिल्लाका डिभिजन र क्षेत्रीय निर्देशनलाय रहेका कार्यालयहरू प्रदेश तह अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरेकाले जिल्लामा रहने कर्मचारीको दरबन्दी बढाएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार संघ अन्तर्गत रहने निकायमा कर्मचारीको दरबन्दी ४५ हजार, प्रदेश तहमा रहने निकाय २१ हजार दरबन्दी राखिएको छ ।
स्थानीय तहमा रहने निकायहरूको दरबन्दीमा ५७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछन । यससँगै कुल कर्मचारी अब एक लाख २३ हजारको सङ्ख्यामा आवश्यक पर्नेछन् । अहिले निजामती कर्मचारी ८४ हजार र साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारी २१ हजार गरी करिब एक लाख पाँच हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि करिब १६ हजार जना थप कर्मचारी आवयश्यक पर्छ । यी कर्मचारी क्रमिकरूपमा लोकसेवा आयोगबाट पूर्ति गर्दै जाने र त्यसमा पनि पहिलो प्राथमिकता स्थानीय तह, त्यसपछि प्रदेश र बाँकी कर्मचारी मात्र संघमा राखिनेछ ।’
संगठन संरचना अनुसार सातवटै प्रदेशमा कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु अध्ययन कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, सिंचाइ कार्यालय, पूर्वाधार कार्यालय (स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग ) वन कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय रहने जनाइएको छ ।
त्यस्तै कृषि, वन, पशु र पूर्वाधारमा एक एकवटा निर्देशालयन थप गरिनेछ । जिल्ला अस्पताल र अञ्चल अस्पताल पनि प्रदेशको मातहत रहने भएका छन् । सङ्घीय सरकार अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी, जिल्ला अदालत र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रहनेछन् भने बाँकी कार्यालय स्थानीय तहमा रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
