विराटनगर, २६ असोज ।
बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भन्दै आएको पहिलो चौमासिक सकिँदासम्मपनि काम हुन सकेन । बजेट कार्यान्वयनको अबस्था शुन्य भयो । हुन पनि त्यस्तै खालको रिपोर्ट प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा छ। प्रदेश १ प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दा जम्मा ८२ लाख ४८ हजार रुपैया मात्र खर्च गरेको छ । विकास वजेट खर्चको अवस्था भने हालसम्म शून्य छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष ०७५÷७६ को लागि पुँजीगततर्फ १८ अर्व ७७ करोड ७४ लाख ५१ हजार रुपैयाा विनियोजन गरेको छ । यो खर्च प्रशासनीकतर्फको मात्रै पुँजीगत वजेट हो । तर, प्रदेश सरकारले विकास वजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
विकास वजेट शीर्षकमा विनियोजन गरिएको कत्ति पनि रकम भुक्तानी भएको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख बालकृष्ण थापाका अनुसार यदि मन्त्रालयहरुले तत्काल आफ्ना संरचना निर्माण गरी काम नगर्ने हो भने यो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा विकास बजेट खर्च शून्य हुने देखिन्छ । पुँजीगत मात्र होइन कार्यक्रमतर्फको विकास वजेट पनि मन्त्रालयहरुले खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालयहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा न्युनतम १८ देखि २८ प्रतिशतसम्म वजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । सोही अनुसार विभिन्न योजनाहरुमा वजेट बाँडफाँड पनि गरिएको छ । तर, पहिलो चौमासिकको तीन महिना बित्नै लाग्दासमेत मन्त्रालयहरु भने विकास वजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा अगाडी बढ्न सकेको देखिएका छैनन् ।
यो वर्ष पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै सुस्त र फितलो देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ८ लाख ५९ हजार रुपैया विनियोजन गरेका छ । चालूतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड २८ लाख अर्थात ४१.५ प्रतिशत र पुाजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड अर्थात ५१.५ प्रतिशत छ। अन्तरसरकारी हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ५० करोड ५० लाख अर्थात् ७ प्रतिशत छ । अनलाईन खबर
