विराटनगर, १४ मङ्सिर । विभिन्न प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्यांक हेर्दा प्रदेश १ पहिलो नम्बरमा पर्ने गरेको छ। प्रदेश १ सरकार र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा बिहीबार विराटनगरमा सम्पन्न मौलिक हक कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार तथा संसदको भूमिका एवं प्रदेशमा आप्रवासी कामदार र तिनको अवस्था विषयक गोष्ठीमा सो तथ्यांक प्रस्तुत गरेकाे हाे। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या सातै प्रदेशमध्ये प्रदेश १ मा र त्यसमा पनि झापा, मोरङ र सुनसरीमा बढी रहेको छ। प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी २५.५१ प्रतिशत र प्रदेश ७ मा सबैभन्दा कम १.६४ प्रतिशत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
रोजगारीका लागि एक १० मुलुक खुल्ला गरिए पनि श्रम सम्झौता भने १० वटा मुलुकसँग मात्रै हुँदा वैदेशिक रोजगरीमा जानेहरू ठगिइरहेको अधिवक्ता कला त्रितालले बताइन्। कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गरी वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे। कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको उनले बताए।
उनले कानुन निर्माण मात्र नभइ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत आफूहरू गम्भीर रहेको बताए। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ का प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेले प्रदेशमै रोजगारीको सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी ल्याउने हिसाबले प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताए। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मृत्यु भएका कामदारका आफन्तमध्ये आर्थिक वर्ष २०७४/७५ रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले प्रदेश १ को मोरङका ४० जनाका परिवारलाइ दुई करोड दुई लाख बराबरको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै झापामा २३ जनाका परिवारलाई एककरोड २७ लाख, इलामका १७ परिवारलाई एककरोड ६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको रकम उपलब्ध गराएको छ।
