बिबसी, २४ माघ । विज्ञापनको जगत यसैपनि बढाइचढाइमा आधारित भएको भनिन्छ। तर के अब प्रस्तावित एउटा कानुनले त्यस्ता विज्ञापनलाई अपराधको दायरामा ल्याउन खोजेको हो? प्रस्तावित विज्ञापन कानुनले घुमाउरो ढङ्गले सञ्चार माध्यममाथि अंकुश लगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघन गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। तर के स्थिति त्यस्तै हो?
चर्चामा रहेको सो कानुन हाल राष्ट्रिय सभामा पारित हुने क्रममा रहेको छ। एकथरीको भनाइ अनुसार उक्त विधेयक कानुन बनेमा यसले घुमाउरो रुपमा सञ्चार माध्यममाथि अंकुश लाग्नेछ भने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी संविधान प्रदत्त मौलिक हकको समेत उल्लंघन हुनेछ। अर्काथरी भने नेपालमा पहिलो पटक विज्ञापन कानुन बन्न लागेकोले यसले दीर्घकालिन रूपमा विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित बनाउनेछ। विधेयकको मुख्य समस्या यसमा राखिएको प्रावधान र त्यसलाई उल्लंघन गरेवापत फौजदारी अभियोग सरह लगाइएको सजायमा देखिएको कतिपय औँल्याउँछन्।
कस्तो अंकुश
वाक् स्वतन्त्रताबारे वकालत गर्दै आएको संस्था फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालका अनुसार यसमार्फत विज्ञापन क्षेत्रको बाटोबाट प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिएको छ।
सरकारको विरोध गर्न खोज्ने समाचार संस्थामाथि विज्ञापन कानुन मार्फत अंकुश लगाउने मनशायले विधेयक प्रेरित हुनसक्ने भन्दै उनले भने, "फौजदारी अभियोगसँग सम्बन्धित पहिल्यै नै व्यवस्था भएका कानुनहरूलाई विज्ञापन कानुनमा प्रतिकुल हुने गरी थपिएको छ। त्यो जरूरी थिएन। त्यसकारण विज्ञापनको मार्फतबाट प्रवाह हुने वा सार्वजनिक सूचनाबाट प्रवाह हुने सम्भावित सूचनालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ।"
नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ आनले विज्ञापन कानुनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई फौजदारी अपराधीको रुपमा चित्रण गर्न खोजेको भन्दै उक्त प्रावधानको विरोध जनाएको छ।
आनका अध्यक्ष रविन्द्रकुमार रिजालले त्यसको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गर्न लागेको बताउँदै भने, "कानुन उल्लंघन भए जरिबानाको भागिदार बनाउन सकिन्छ, तर फौजदारी अपराधी सरह जेल हाल्ने भन्ने प्रावधानले व्यापारीहरू हच्कनेछन्। यो सानो विषय हुन सक्ला तर यसले अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पार्नेछ।"
आनका अनुसार अहिले नेपालको वार्षिक विज्ञापन बजार १२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ। त्यसमा अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने विज्ञापन जोडिएको छैन।
विधेयकको दफा ५ मा विज्ञापन गर्न नहुने ९ बुँदा समावेश छ। जसमा कानुनले निषेध गरेका सामानहरूको विज्ञापन देखि शान्ति सुरक्षालाई खतरामा पार्न सक्ने र अश्लिलतासँग जोडिएका विषयमा विज्ञापन गर्न नपाइने उल्लेख छ।
त्यसकै दफा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय झण्डा, राजद्रोह, सार्वजनिक शिष्टाचार, धर्म, लिङ्ग, जात, जाती वा समुदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने, भ्रम वा अफवाह फैलाउने विषयमा विज्ञापन गर्न रोक लगाइएको छ।
विधेयकको दफा २५ मा गरिएको कसुर र सजायमा गरिएको व्यवस्था अनुसार कसुर गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्नेछ।
विधेयकको दफा ५ को उपदफा २ (ञ) मा उल्लेखित बुँदामा भनिएको छ "भ्रम वा अफवाह फैलाउने, उत्तेजना फैलाउन वा अन्य यस्तै अमर्यादित व्यवहार गर्ने गरी विज्ञापन छाप्न पाइने छैन। " कुनै चौकीको पुलिसलाई लाग्यो की यो गलत छ भने उसले तत्काल विज्ञापन कम्पनीलाई जेल हालेर मुद्दा चलाउन सक्ने भयो।
तारानाथ दाहाल, कार्यकारी प्रमुख, फ्रिडम फोरम : फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख दाहालका अनुसार यो बुँदामा टेक्ने हो भने पनि जुनसुकै विज्ञापन दिने कम्पनीलाई कानुनको दायरामा तान्न काफी छ। उनले भने, "जस्तै एउटा सिमेन्ट कम्पनीले 'समृद्ध देश निर्माणका लागि' वा एउटा पानी कम्पनीले 'शतप्रतिशत शुद्ध पानी' भनेर विज्ञापन गरेमा त्यो भ्रणपूर्ण विज्ञापन भयो कि भएन?" दाहाल थप्छन्, "कुनै चौकीको पुलिसलाई लाग्यो कि यो गलत छ भने उसले तत्काल विज्ञापन कम्पनीका मानिसलाई जेल हालेर मुद्दा चलाउन सक्ने भयो।"
तर विज्ञापनविद् भोजराज अर्याल भने यसलाई फरक बुझाइ भन्छन्। उनको धारणा छ, " विज्ञापनमा बढाइचढाइ हुनु स्वाभाविक हो। त्यसले ठूलो अपराधको स्वरूप नलिएसम्म कारबाहीको विषय भइहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।"
विधेयकमा व्यवस्था गर्न लागिएको विज्ञापन बोर्डको गठन हुनुलाई विज्ञापनविद् अर्याल सकारात्मक ठान्छन्। उनले भने, "अभिव्यक्ति वा प्रेस स्वतन्त्रतासँग यसको सम्बन्ध छ जस्तो मलाई लाग्दैन। विज्ञापन क्षेत्र व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढोस् भनेर विज्ञापन बोर्डको अवधारणा ल्याइनु राम्रो हो। हो, केही विषयहरूमा सुधार भने गर्न सकिन्छ।" ज्ञापन बोर्ड गठन हुनुलाई आनले पनि स्वागत गरेको छ। संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि उक्त विधेयकले कानुनको रूप लिनेछ।
