विराटनगर । कृषिमा वितरण हुँदै आएको अनुदानको प्रभावकारीताको विषयमा चौतर्फी रुपमा आवाज उठि रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले झोले किसानलाई निरुत्साहित गर्ने खालका नीति अबलम्बन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले नीति निर्माण गर्दा झोले किसानलाई निरुत्साहित गर्दै वास्तविक किसानसम्म अनुदान पुग्ने गरी नीति निर्माण गरिने जनाएको हो ।
संवाद समुह मोरङमा भएको संवादको क्रममा कृषिमा वितरण हुँदै आएको अनुदानको प्रभावकारीता वृद्धि गर्न नीतिगत तहबाटै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको सरोकारवालाहरुले निश्कर्ष निकालेका छन् । कृषि सम्बन्धि नीति बनाउँदा कर्पोरेट हाउस, ठुला किसान र साना किसान लक्षित दुई खालका मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गनुपर्नेमा जोडि दिईएको छ । विशेष गरी उत्पादनका आधारमा अनुदान दिए सवै किसानसम्म पुग्ने कृषि क्षेत्रका जानकारको भनाई छ ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले दुई किसिमको नियम बनाउन आवश्यक रहेको बताए । अधिकारीले भने “ठुला किसान तथा कर्पोरेट हाउस जो कृषिमा लगानी गर्दै आएका छन् र आउँन चाहान्छन् उनीहरुलाई प्रदेश मातहत र साना किसानसम्म पुग्न स्थानिय तह अन्र्तगत कार्यक्रम लैजानुपर्छ ।” किसानको विविधता जस्तै कानुनी व्यवस्था गर्न सकिए मात्रै किसान मैत्री अनुदान हुन सक्ने उनको तर्क छ ।
सामाजिक विकास समिति अन्तरगतको भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी उपसमितिकी संयोजक प्रदेश सांसद सावित्रा रेग्मीले भुगोलका आधारमा कुन ठाउँमा कस्तो उत्पादन गर्छ भनेर पनि अनुदान दिईनुपर्ने तर्क गरिन् । किसानले उत्पादन गरेको उत्पादित कृषिवस्तुको समर्थन मुल्य तोक्न सके मात्र किसानले फाइदा लिन सक्ने उनको तर्क छ ।
प्रदेश सांसद तथा सामाजिक विकास समितीकी सभापति सरिता थापाले अनुदानको विषयमा यस अघि बनाईएका कार्याविधि प्रभावकारी नभएको विषयमा समितिमा पनि छलफल भईरहेको जानकारी दिईन् । ‘कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउँदै उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने हो भने वास्तविक किसानमा अनुदान पुग्ने देखिन्छ, उनले भनिन्, किसानलाई लक्षित गरेर तीन तहको कार्यविधि बनाउनु जरुरी रहेको छ ।’
नेपाल कृषि कम्पनीका विवेकान्द झाले ठुला नेताले अनुदानको लागि कृषिमा लगानी गर्ने र केही बर्षपछि हराउँदै गएको पनि देखिएको बताए । अनुदानकै लागि नेताहरु नै लाग्नु गम्भीर बिषय भएको उनले बताए ।
अनुदान लिने प्रकृया र प्रशासनिक काम निकै झन्झटिलो भएको मोरङको सुन्दरहरैँचमा च्याउ खेती गर्दै आएका अनुज सापकोटाले बताए । किसानले पहिले सुचना नै प्रयाप्त नपाउने र सुचना पाए पनि सरकारी प्रकृया झन्झटिलो भएर किसान अनुदान लिनबाट बञ्चित हुनु परेको सुनाए ।
तर कृषि क्षेत्रका जानकार द्धारिकाप्रसाद दाहाल अनुदान निशुल्क दिन नहुने बताउँछन् । किसानलाई अनुदान दिए पछि कुनै पनि माध्यमबाट केही प्रतिशत फिर्ता ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उत्पादनका आधारमा भोली केही प्रतिशत बीउ पँुजी फिर्ता गर्ने व्यवस्था भए झोले किसानहरु त्यसै पाखा लाग्ने उनले बताए । अनुदान प्राप्त गरेका किसान मिलन गुरुङले अनुदान प्राप्त गर्न पनि निक्कै समस्या रहेको बताए । पहिलो चरणमा अनुदान प्राप्त गर्ने सुचना सहि रुपमा नपाउने र पाईहालेपनि त्यसको कागज मिलाउनै झण्झटिलो रहेको उनले बताए । अर्का किसान जयराम सापकोटाले लागनी नै गर्न नसक्ने किसानहरुलाई अनुदानको अर्थ नहुने बताए । उनले सरकारको तफृबाट ५० लाख लगानी गर्दा किसानले ५० लाख लगानी सकेको अबस्थामा मात्र राज्यले सोचे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने स्पष्ट पारे ।
ठुलो लागीमा कृषिमा लागेका उद्योगीहरु मुकेश उपाध्याय र सोम अधिकारीले अबको कृषिमा कर्पोरेट क्षेत्रको सहभागीता आबस्यक रहेकोले अहिले कृषिमा कर्पोरेट क्षेत्र आउन थालेको बताए ।
सरकारले कृषि सम्बन्धि नीति तथा कार्यबिधि बनाउँदा कर्पोरेट हाउस ठुला किसान र साना किसानलाई लक्षित गरी दुई खालका मापदण्ड बनाएर कार्यान्वायनमा लैजानु पर्ने, उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने, झोले किसानलाई निरुत्साहित गर्ने खालका नीति अबलम्बन गर्ने, प्रदेशमा कृषि सम्बन्धि कार्यक्रमहरु कार्यबिधि मार्फत संचालन हुँदै आएकोमा नीति तथा कार्यविधिलाई प्रभावकारी परिमार्जन गर्ने र कार्यान्वायनमा लैजाने पनि निश्कर्ष निकालिएको छ ।
