बिराटनगर, २७ चैत । अब बन्न लागेको नयां संबिधानमा मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्नेमा बिराटनगरमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । बिराटनगरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार सरोकार केन्द्र नेपाल पुर्बाञ्चल क्षेत्रिय समितीको प्रथम भेलाका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरुले त्यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रमका वक्ताहरुले संबिधानमा सवै धारा मानव अधिकारमैत्री नभएमा जनमुखी संबिधान निर्माण नहुनेमा जोड दिएका छन् । आगामी जेठ १४ सम्ममा नया संबिधान निर्माण भएन भने मुलुकमा संबैधानिक तथा राजनैतिक संकट निम्तिनेमा पनि वक्ताहरुले जोड दिएका छन । कार्यक्रममा केन्द्रका बरिष्ठ सल्लाहकार हेमराज पन्तले निर्धारित समयमा संबिधान नबनेमा मुलुक गृहयुद्धमा फस्ने र त्यसबेला मानव अधिकारको अवस्था जटिल बन्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी महान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानले जेठ १४ मा नया संबिधान जारी नभए संबिधानसभा र दलहरुले जनताप्रति कपट गरेको ठहर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाले पहिचानका आधारमा संघियता बनाउन उपयुक्त हुने तर जातिय आधारमा बनाइदा हित नगर्ने सुझाव समेत दिनुभयो । कार्यक्रममा अनौपचारीक मानव अधिकार सेवा केन्द्र ईन्सेक विराटनगरका संयोजक सोम राज थापा, प्राध्यापक खगेन्द्र संग्रौला, केन्द्रका उपाध्यक्ष सीताराम राई, एकिकृत माओबादीका शिब कुमार मण्डल, एमालेका महेश रेग्मी लगायतले बोल्नु भएको थियो । साथै सो कार्यक्रममा ५ जना बेपक्ता, शहिद, पत्रकारीता र सामाजीक सेवामा कार्यरत ५ जना विशष्टि व्यत्तीहरुलाई सम्मान गरीएको थियो ।
