नेपाल सरकारले हरेक वर्ष स्थानीय निकायहरु मा अरबौ रुपियाँ पठाईरहोको छ । यसरी पठाएको रकम कहाँ कसरी खर्च भएको छ भनेर नागरिकहरुले खबरदारी गर्न नसक्दा यसको सही सदुपयोग हुन नसकि उपलब्धी हिन हुदैगइरहेको छ । संस्थागतसुधार, जनशक्तिको प्रयाप्तता, स्थानीय सरकारको लोकतान्त्रिकीकरण नभैकन ससर्त र निसर्त अनुदानका रकम मात्र बढाउदै जादा त्यो रकम उपलब्धी हिन हुदै गएको छ । समयमा नै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा स्थनीय स्वयत्त शासन ऐन २)५५ निस्क्रिय बनेकोछ । नेपाल सरकारले समय समयमा बनाएर जारी निर्देशिका तथा कार्यविधिको स्थानीय निकायका प्रमुखहरु, स्थानीय राजनीतिकदलका नेताहरु तथा टाठा बाठाहरुले ठाडो उल्लंघन गरिरहेका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन नभए कै कारण अहिले स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन अर्धमृत्त अवस्थामा छ भन्दा फरक नपर्ला । यसै ऐनका अधिकांश व्यवस्थाहरु निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभावमा निस्क्रिय बनेको छन् । यो नै स्थानीय विकासका समस्या र चुनौतिहरु हुन् ।
यसै ऐनलाई टेकेर नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारि गरेको स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २)६( को अवस्था पनि उस्तै छ । यस कार्यविधिले स्थानीय निकायमा पुग्ने बजेटको कार्यन्वयन गर्ने क्षेत्र र रकम किटान गरिदिएको छ । त्यस्तै गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्दा पूरा गर्नु पर्ने प्रावधान, बजेट विनियोजनका आधार, योजना कार्य सुरु भएपछि पूरा गर्नु पर्ने पूर्व सर्तहरु तथा अन्य कुराहरु कार्यविधिमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएकोछ । तर निरन्तर नागरिक खबरदारीको कमि, प्रयाप्त अनुगमनको अभाव, राजनीतिक दबाब, सरोकारवाला निकायले अनुगमनमा देखाइरहेको निस्क्रियता र जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थाले गर्दा स्थानीय निकायमा विनियोजित बजेट जथाभावी खर्च भइरहेको छ । यसरी नागरिकले दिएको करबाट नागरिकको लागि भन्दै आएको अरबौंको लागानी वालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । यस कार्यविधिले सामाजिक रुपमा बहिष्कारणमा परेका महिला, बालबालिका, अपांगताअशक्त, दलित, जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक, पछाडि पारिएका समुदाय आदिलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने र स्थानीयस्तरमा सुशासन कायम गर्न पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता उद्देश्यहरु लिएको छ । शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक रुपमा पछाडि परेका यस्ता समुदायलाई सवलीकरण गर्न स्थानीय निकायको लक्षित समूह विकास कार्यक्रम अन्तरगत कुल पुँजीगत बजेटबाट समपुरक कोष कटाई ३५ प्रतिशत रकम तिनै समुदायको हितमा अनिवार्यरुपमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । तर यो व्यस्था कागजी रुपमा मात्र सिमित भएको अवस्था छ ।
स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २)६( ले लक्षित समूह विकास कार्यक्रममा अनिवार्य रुपमा विनियोजन गर्नु पर्ने र छुट्याइएको कुल रकमबाट लक्षित समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रम वा आयोजनाहरूमा लगानी गर्न देहाय बमोजिम बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ः
(१) सबै जातजातिका विपन्न वर्गका महिलाहरूको सशक्तिकरण, रोजगारीमूलक र आयमूलक कार्यमा प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि न्यूनतम १) प्रतिशत,
(२) सबै जातजातिका विपन्न वर्गका बालबालिकाहरूलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि न्यूनतम १) प्रतिशत,
(३) सबै जातजातिका आर्थिक रूपमा विपन्न तथा आर्थिक एवम् सामाजिक रूपमा पछाडि परेका र पारिएका वर्ग (ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मधेसी, मुश्लिम तथा पिछडावर्ग लगायत) एवम् क्षेत्र तथा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लक्षित समूह भनी तोकिएका वर्ग एवम् समुदायले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत ।
यस कार्यविधिको कार्यान्वयन स्थानीय तहमा पूर्णरुपमा भएको छैन् । धेरै जसो नपाहरु र गाविसहरुमा महिला, बालबालिका, दलित, जनजातिको शिर्षकमा आएको बजेट राजनीतिक सहमतिका नाममा विद्यालयलाई अनुदान दिने, राजनीतिक भ्रमण गर्ने, सडक निर्माणमा लगानी गर्ने जस्ता गलत प्रक्रिया भएका छन् । न त यसमा नागरिक खबरदारी छ, न त अनुगमनकारी निकायले प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको छ ।
हरेक वर्ष स्थानीय निकायको रकमको ठूलो हिस्सा साधारण तथा प्रशासनिक शिर्षकमा खर्च हुदैआएको पाइन्छ । वर्ष भर सदरमुकाममा बस्ने गरेका सचिवले भत्तामा मात्रै लाखौं रुपियाँ छुट्याउने गरेका र कागजात मिलाएर त्यो सम्पूर्ण रकम खर्च देखाउने गरेका विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । प्रत्येक वर्ष कम्तीमा दुई पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने कार्यविधिले स्पष्ट र अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छैन । हरेक ठूला योजनाको कार्यान्वयन स्थलमा सम्पूर्ण विवरण खुल्ने होडिङ बोर्ड राख्नु पर्ने व्यवस्थाको समेत ठाडो उल्लंघन भएको छ । कार्यविधिको सुशासन सम्बन्धि व्यवस्थामा सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारलाई कार्यान्वन गराउन प्रतिवद्ध रहनु पर्नेछ भनि प्रष्ट व्यावस्था छ । गाउँ विकास समितिबाट सञ्चालित कार्यक्रम÷आयोजना, सेवा प्रवाहको अवस्था आदिका बारेमा वर्षमा कम्तीमा एक पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने उल्लेखछ । स्थानीय निकाय तथा स्थानीय सेवा प्रदायकको काम कारवाहीमा पारदर्शिता र सेवा ग्राहीप्रति जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको अर्ध–स्वायत्त प्रकृतिको स्थानीय शासन तथा उत्तरदायित्व सहजिकरण संयन्त्र (एल.जि.ए.एफ) मार्फत स्थानीय निकायको काम कार्यवाहीको सन्दर्भमा नागरिक अनुगमन, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, जनसर्भेक्षण र नागरिक वडापत्रको व्यवस्थित गर्ने जस्ता कार्य गरी स्थानीय निकायलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी गराउनुको साथै वित्तीय अनुशासन कायम गरिने कुरा पनि लिपिबद्ध गरिएको छ ।
नागरिकले तिरेको करबाट नै देशको बजेट बन्ने गर्दछ । त्यस्तो बजेट विभिन्न निकायहरुको माध्यमबाट देश विकासको लागि खर्च गरिन्छ । यसरी तपाईका वरिपरि भइरहेका विकास निमार्णका कामहरुमा सरकारको खर्च नभई तपाई हाम्रो पैसाले बनिरहेका हुन्छन् । जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाविस मार्फत विकास निर्माणका लागि ठूलो बजेट खर्च हुने गर्दछन् । सूचनाको हकको प्रयोगबाट आफ्नो हिसाबको खर्च खोजी गरी विकास बजेटको सदुपयोगका लागि योगदान दिन सकिन्छ । स्थानीय निकायहरुले गर्ने कार्यक्रमहरु कहाँ, कहिले, कति र किन भए भन्ने बारेमा जान्न पाउने हक नागरिकलाई छ । किन कि नागरिक नै यी कार्यक्रमको लक्षित वर्ग र सरोकारवालाहरु हुन् । कानुनी किताब र कालो अक्षरमा मात्र सिमित हुने, पढ्दा र सुन्दा राम्रा अनि प्रशंसनीय लाग्ने तर कार्यान्वयन नहुने बहुसंख्या कानून, ऐन, नीति, निर्देशिका र नियमहरु जस्तै अवस्थाबाट अछुतो छैन यो कार्यविधि २)६( पनि । यति मात्र हैन स्थानीय निकायमा हुने योजना तर्जुमा अध्यारो कोठामा हुने गरेको पाइन्छ । यसरी बन्ने योजनाहरु सुन्दर हुन्छन भन्ने कल्पना सम्मगर्न कठिन हुन्छ यसको ज्यलन्त उदाहरण विगतमा भएको सशस्त्र द्धन्द्धका कारण गाउँमा बसेर काम गर्न कठिनाई भएको तत्कालिन अवस्थालाई नै निरन्तरता दिदै अधिकांश गाविसका सम्मर्क कार्यालयहरु सदरमुकाम मै खोलिएको अवस्था छ । द्धन्द्धरत पक्ष शान्ति प्रक्रियामा आए सगै हिजोका द्धन्द्धरतहरु स्थानीय निकायको सर्वदलिय संयन्त्रमा थिए र हाल पनि कुनै न कुनै रुपमा आवद्ध भएको अवस्थामा पनि गाविस सचिवहरु त्यहि वहानामा सदरमुकाममा रहेररै गाविसको योजनाहरु बनाईरहेका छन् । यसबाट स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यवीधि २)६( को धज्जि उडाएको छ भन्दा अतिसयोक्त नहोला । यस कार्यविधिले विकास योजनामा तल्लो वर्गको सहभागिताको सवाललाई लिखितरुपमा सुनिश्चित गरे पनि व्यावहारिकरुपमा त्यसो हुन सकेको छैन् । कागजी रुपमा विनियोजन गरे पनि व्यावहारिक रुपमा खर्च गर्नका लागि अब नागरिक सचेत र सक्रिय हुने समय आएको छ ।
लेखक
राजु श्रेष्ठ
सूचना हक वकालतकर्ता
मोरङ्ग
