२०५७ सालमा तत्कालीन जनप्रतिनिधिले तोकेको मापदण्डअनुसार विराटनगर उपमहानगरपालिकाभित्रका सडक विस्तार बल्ल साकार हुने भएको छ।
उपमहानगरपालिकाले बृहत् ढल तथा नाला निर्माणको परियोजना साकार पार्दै सडक मापदण्डका लागि घर भत्काउन थाल्न लागेको हो। पुस मसान्तसम्मको समय दिइए पनि स्थानीयले घर भत्काउन आनाकानी गरेकाले अब नगरपालिका आफैंले भत्कादिने भएको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्कीले सडक विस्तार सुरु गर्न निर्देशन दिएलगत्तै लगरपालिकाले विराटनगरका तीन स्थानबाट डोजर चलाउने तयारी थालेको हो। 'सडक मापदण्डविपरीत बनेका घर भत्काउनका लागि नगरपालिकाले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाको समय सकिएको छ,' कार्यकारी अधिकृत गोपाल रेग्मीले सेतोपाटीसँग भने, 'स्थानीयले अटेर गरिरहेकाले अब नगरपालिका आफैंले भत्काउन सुरू गर्छ।'
मापडण्ड मिचेर बनेका घरा भत्काउन ३५ दिने र थप तीन दिने सूचना जारी गरेको मिति सोमबार सकिएको छ। कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले बजारभित्रका तीन ठाउँबाटठ एकैपटक डोजर लगाउने तयारी भइरहेको बताए। नगरपालिका स्रोतका बिहीबारबाट रोडशेष चोक, सहिदमार्ग र तीनपैनीबाट घर भत्काउने काम सुरू गर्ने योजना बनाइँदैछ।
मंगलबार बसेको नगरपालिकाको बैठकले डोजर चलाउने निर्णय गरेको हो। बिहीबारबाटै काम थाल्न नगरपालिकाको निर्णयसँगै त्यसका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिने जनाइएको छ।
तत्कालीन मेयर रमेशचन्द्र पौडेलको समयमा सडकको मापदण्ड बनाइएको थियो। त्यसअनुसार पुष्पलाल चोक पानीट्याङकीसम्म १७ मिटर र पानीट्याङ्कीदेखि रोडशेषचोक १५ मिटर चौडा पारिने भएको छ।
तीनपैनी चोकदेखि दक्षिण मेनरोडमा रहेका अधिकांश घर भत्किने भएका छन्। यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै मापदण्ड मिचेर घर बनाइएको छ। नगरपालिका आफैंको घर सडक मापदण्डविपरीत बनेको छ।
नगरपालिकाले सुरूमा आफ्नै भवन भत्काएर काम थाल्ने योजना बनाएको छ। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै मेनरोडमा प्रवेश गरिने छ। 'व्यक्तिगत सम्पत्ति भत्किने भएपछि नगरका केही मान्छेहरू बिरोधमा उत्रिएका छन्,' रेग्मीले भने, 'तर हामी पहिले आफ्नै भवन भत्काएर काम थाल्नेछौं।'
मेनरोडका अधिकांश घर भत्किने भएपछि त्यहाँका केही व्यक्तिहरूले नागरिक अधिकार संरक्षण समिति गठन गरी बिरोध गर्दै आएका छन्। यो क्षेत्रका संरचनामा बनेका घरले लाखौं बहालमा घर भाडामा लगाउँदै आएका छन्।
उनीहरूले आफूले दुःख गरेर आर्जेको सम्पत्ति त्यतिकै भत्काउन नदिने बरू आफ्नो ज्यान दिने बताउँदै आएका छन्। 'यहाँ डोजर चलाइयो भने अशान्त हुनसक्छ,' संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष राजेन्द्र गुप्ता भन्छन्, 'नगरपालिकाले सडक फराकिलो पार्ने नाममा मौलिक अधिकार र न्यायको अवहेलना गर्ने प्रयास गरेको छ।'
संघर्ष समितिले मुआब्जा भरसक भत्काउनै नदिने, दिए पनि मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राखेको छ। तर नगरविकासमा जुटेको नगरपालिकाले मुआब्जा दिन सकिने अवस्था नरहेको जनाउँदै आएको छ। 'नगर विकास गर्न खोजिएको हो, विनाश हैन,' रेग्मी भन्छन्, 'मुआब्जा दिने व्यवस्था हामीसँग छैन।'
मुआब्जा नदिइ घर भत्काउन नपाइने भन्दै पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन परेको थियो। पुष्पलाल चोक-तीनपैनी सडक खण्डमा पर्ने सात वटा घरका व्यक्तिहरू त्यस्तो निवेदन दिएका थिए। अदालतले ती सात वटा घरको हकमा मात्र मुआब्जा दिन आदेश गरेको छ। बाटो निर्माण रोक्न परेको रिट अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।
सडक विस्तार गर्ने क्रममा मुआब्जा माग्दै देशका विभिन्न सहरमा स्थानीयले अबरोध गरे पनि मुआब्जा दिइएको थिएन। 'सडक विस्तारका क्रममा देशका ठूल्ठूला सहरमा अवरोध भए पनि मुआब्जा दिइएको छैन,' रेग्मीले भने, 'यहाँ पनि दिने कुरा आउँदैन।'
एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा ढल, नाला तथा सडक विस्तारका निम्ति अढाई अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। यो कार्यक्रमका लागि परामर्शदाताले सन् २०१७ मे महिनासम्मको समय मागेका छन्। बृहत सहर निर्माणका लागि सीटीआई चाइना र कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई परामर्शदाता नियुक्ति गरिएको छ। यो कार्यक्रममा विराटनगर उपमहानगरपालिकाको ६५ किलोमिटर सडक र ६२ किलोमिटर नाला परेका छन्। झन्डै तीन सय सडक फराकिलो बनाउने योजना छ।
