-सुनिल मणि दाहाल
भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुननिर्माणका लागि दाताहरुको भेलाबाट सहयोगको प्रतिबद्दता ब्यक्त भए लगत्तै नेपाली अनुहारमा केहि भए पनि खुशिको किरण छाएको छ ! लामो युग्द्द र त्यस्ले जन्माएको राजनैतिक अस्थिरताबाट रोकिएको विकास तथा वाक्क र निराश भएका जनताहरूलाई महॉ भूकम्पले ठूलो शोकमा डुवायो !
यसरी चारै तिरवाट पिल्छिएका जनताले ढिलै भए पनि लामो पर्खाई पछि अब चै पक्कै पनि देशले बिकाशको गति लिने भयो भन्ने ठानेका छन्! तर, ठाडो राजनैतिक हस्तक्षेप, नेपाल सरकारको कार्य शैली, लामो समय देखि स्थानीय सरकार नभएको अवस्था र विध्यमान परम्परागत सोच र नीति तथा दाताहरू प्रतिको गैर ज़िम्मेवार व्यवहारका कारण सजिलै सरकारी भरमा नै पुननिर्माण कार्यक्रमले गति लिन्छ भन्ने कुरामा दाता समूहहरु लगायत नेपाली जनताले समेत विश्वास गर्न सकेका छैनन् !
दाताहरूबाट प्राप्त हुने सहयोग सरकारी बास्केट मै आउनु पर्छ र यसको व्यवस्थापनको ज़िम्मेवारी पनि सरकार ले नै लिनु पर्छ, तर पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्यान्वयन र अनुगमन पक्ष्य कस्तो हुनपर्ने हो, यसमा दाता समूहको भूमिका सहितको खाका प्रस्ट हुनु आवस्यक छ ! दाताहरूले गरेको प्रतिवद्दता अनुसारको चार खर्ब ४० अर्बको सहयोग यहि अबस्थामा नेपालले पाउने छ भनी ढुक्क पर्नु हुदैन ! दाताहरूबाट यी सहयोग पाउनका लागी कार्यान्वयन र अनुगमन पक्ष्य प्रभावकारी र विश्वासिलो हुनु आवस्यक छ र यसका लागी बैज्ञानिक कार्यगत ढाँचा चाहिन्छ! नेपालमा विध्यमान केहि सफल आयोजनाहरु संचालनमा छन् जुन नेपाल सरकार र दातासमूह विचको सह-व्यबस्थापकिय ढाँचा अनुरुप सहकार्य गरी संचालित छन् ! यी आयोजनाहरुले मितव्ययीताका साथ प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू आज विश्वमा नै नमुनाको रुपमा लिईन्छ ! उदाहरणका लागी नेपाल सरकारले तराईमा संरक्षण र विकासका लागी स्थानीय जनतालाई सहभागी गराई संचालन गरेको दीर्घकालीन तराई भू परिधि कार्यक्रमलाई नै लिन सकिन्छ ! यसको उपलब्धि र सफलताबाट हाल अन्य आयोजनाहरू पनी संचालनमा छन ! मेरो आफ्नो अनुभवका आधारमा पुननिर्माण प्राधिकरणको संरचना, पुननिर्माणको कार्यान्वयन र अनुगमन विधी निम्न अनुशार संक्षिप्तमा प्रस्ताव गर्न चाहान्छु :
१) नव गठित पुननिर्माण प्राधिकरण : यो सस्था स्वायत्त हुनु पर्दछ र यसले दाताहरुलाइ समेत समावेश गरि उच्च स्तरिय समिति बनाइ पुननिर्माणको कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, आवस्यक पुजीको व्यवस्था र परिचालन गर्ने , नीति नियम बनाउने र आवस्यकता अनुसार आयोजनाहरु स्थापना गरि कार्यक्रम संचालन, अनुगमन, मुल्याकन तथा नियमित लेखा परिक्षणको व्यबस्था गर्ने !
२) आयोजनाहरुको स्थापना : सरकारको व्यवस्थापनमा दाता समूहका प्रतिनिधिलाइ समेत समाबेस गरि सह-ब्यबस्थापकिय प्रणालीअनुरुप आयोजनाहरू स्थापना गरि पुननिर्माणका कार्यक्रमहरू संचालन गरिनु पर्दछ ! यसवाट चेक एन्ड व्यालेन्स हुनेछ र दुवै पक्ष्यको सहमतीले आर्थिक र प्राविधिक कार्य हुने भएकाले सहयोगको रकम ठाडै पुननिर्माण कार्यमा खर्च हुनेछ! यसवाट चुआवट तथा भ्रष्टचार रोक्न सकिनेछ! यी आयोजनाहरुले प्राधिकरणको निति निर्देशन अनुसार पुननिर्माणको काम गर्ने छन् र यसमा कुनै राजनैतिक हस्तक्षेप हुने छैन !
३) स्थानीय जनशक्तिको प्रयोग: पुननिर्माण देश विकासको एउटा दरो अवसर पनि हो ! अस्थ-ब्यस्त वासस्थानलाइ प्राथमिकता अनुरूप ब्यबस्थित बनाउनु र बैज्ञानिक शहरीकरको सपना नेपालीले देखेका छन्! यो कार्यक्रमले देशमा व्यापक रोजगारीको अवसर शिर्जना गर्नेछ ! आज अधिकॉस ग्रामिण जिल्लामा बुढापाका बाहेक युवा जनशक्ति मासिक नेरू १५/२०हजार जोहो गर्न जोखिमपूर्ण रोजगारीका लागी विदेसिएको अवस्था छ ! यी जनशक्तिलाइ अविलम्व स्वदेश फिर्तीको लागि प्रोसाहित गरी यी आयोजनाहरुमा रोजगारी प्रदान गरी देश सेवाको अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ ! अन्यथा, विकास कार्यका लागी चीन र भारत बाट श्रमिक झिकाउदा विदेसिने पुजीले नेपालको ढाड सेक्नेछ! अत: स्थानीय रोजगारीको माध्यमले युवाहरूको गिर्दो मनोवल उकास्न मद्दत मिल्नेछ भने नेपालले खरबौ रकम बचत गरी अन्य विकास निर्माणमा लगाउन सक्नेछ!
४) स्थानीय श्रमदान: नेपालीहरुमा धेरै शिप र कौसलता छ, यीनले अवसरको अभाबका कारणले मात्र आफ्नो शिप र कला प्रस्तुत गर्न नसकेका हुन् ! स्थानीय जनताहरुलाइ कार्यक्रममा प्रतक्ष्य सहभागि गराई आवस्यकता अनुसारको उपभोक्ता समूह बनाई आयोजनाहरुले पुन निर्माणको कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ! उदाहरण को लागि एउटा घरको कर्कट पाता मोटर नजाने स्थानमा ढुवानी गर्दाको खर्च त्यस कर्कट पाताको मूल्य भन्दा दोब्बर वा बढि नै पनी हुन सक्छ, जुन स्थानीय उपभोक्ताको श्रमदानबाट सजिलै उपलब्ध हुन्छ ! यस बाट पर्याप्त श्रमदान प्राप्त भै पुननिर्माणमा नेपालको लगानी समेत देखिने र दाताहरुले विश्वास गर्ने बाताबरण समेत सिर्जना हुनेछ ! यस प्रणालीबाट स्थानीय श्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग भै स्थानीय व्यापार मौलाउने छ र जनताको जिवन शैली उकास्न मद्दत पुग्नेछ ! यस प्रकारको कार्य शैलीवाट खर्च र आम्दानीको हिसाब किताब पारदर्शी हुनेछ भने प्रतेक कार्यक्रममा जन-सुनवाईको प्रावधान राखेमा रकम चुवावटको जोखिम हुने छैन ! उपभोक्ता समूह निश्चित कार्यको लागी आयोजनाले गठन गर्दछन र कार्य सम्पादन पछी सो कार्यको प्रक्रिति हेरी ति नै उपभोक्ता समूहलाई व्यवस्थापन गर्ने ज़िम्मेवारी दिन पनी सक्छन ! उदाहरणका लागी सामुदायिक वन, सामुदायिक भवन, मन्दिर, साना विजुली (माइक्रो हाईड्रो), साना पुल आदी!
५) अनुगमन तथा मुल्यांकन : पुननिर्माण कार्यक्रम कसरि संचालन भै रहेको छ र के के समस्या आए यसको मुल्याकन र अनुगमनको व्यवस्था पुननिर्माण प्राधिकरणले गर्नु पर्दछ ! यसका लागि स्वतन्त्र विज्ञहरूको सहभागितामा अनुगमन तथा मुल्याकनको कार्य तोकीएको समय भित्र गरिनु पर्दछ ! यहि अनुगमन र मुल्याकनको आधारमा नै दाताहरुले अर्को वर्ष/अवधि को लागि सहयोग प्रदान गर्ने भएकाले आयोजनाको अनुगमन र मुल्याकन महत्वपूर्ण हुन्छ !
नेपाल नेपालीको हो र नेपालीले नै वनाउनु पर्छ, दाताहरू त केवल टेको मात्र हुन ! यहि टेकोको सहारामा सह-व्यवस्थापकिय प्रणाली अन्तर्गत युवा नेपाली जनशक्तिको प्रतक्ष्य सहभागिता गराई पुननिर्माण कार्य गरिए नेपालले कांचुली फेर्ने पक्का छ !
