अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई हटाएर ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ मात्रै उल्लेख गरिएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १५ मा रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन लगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको अधिकारमा संकुचन गरिएको छ ।
प्रस्तावित संविधानमा रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित नयाँ संविधान जारी भएपछि मोफसलको पत्रकारिता झनै संकुचित र त्रसित बन्नुपने स्थिति देखिएको छ । प्रस्तावित संविधानको धारा १८६ को उपधारा (३) मा प्रदेश सभामा कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएपनि प्रस्तावित नयाँ संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता मात्र भनिएको छ । अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएपनि प्रस्तावित नयाँ संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता मात्र भनिएको छ
यसैवीच नेपाल पत्रकार महासंघले संविधानको मस्यौदामा प्रेस अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । नयाँ संविधानले सञ्चारमाध्यमलाई अझ बढी स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा संविधानको मस्यौदा झनै पश्चिगामी देखियो,’ नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले भन्नुभयो, ‘यो मस्यौदालाई तत्काल पुनर्लेखन गरिनुपर्छ भन्ने पत्रकार महासंघको माग छ ।’
अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’लाई हटाउनु आपत्तिजनक भएको, धारा २४ मा प्रतिवंधात्मक वाक्यांश थपिएको र संकटकालमा प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने गरी मस्यौदा ल्याएकाले यसबाट प्रेस कुण्ठित हुने खतरा बढेको भन्दै डा. विष्टले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
––––––––––––
