२६ असार, काठमाडौं । ब्यवस्थापिका संसदले ‘राज्य ब्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहितको निजामती सेवा (चौंथो संसोधन) विधेयक, २०७१ शुक्रबार पारित गरेको छ । विधेयक पारितसँगै विदेशको डीभी/पीआर लिने कर्मचारीमाथि कारबाहीको बाटो खुलेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
शुक्रबारको संसद बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सो विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए । डेढ वर्षअघि सामान्य प्रशासनमन्त्री सम्हाल्ने वित्तिकै मन्त्री पण्डितले विदेशको ग्रीन कार्ड लिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
मन्त्री पण्डितले त्यसका लागि संसदबाट निजामती सेवा विधेयक संशोधन गर्ने बताएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषदकै अन्य वरिष्ठ मन्त्रीहरुको अवरोधका कारण लामो समयसम्म निजामती सेवा विधेयक संशोसन हुन सकेको थिएन । मन्त्री पण्डितले यस्तो घोषणा गर्ने वित्तिकै निजामती कर्मचारीहरु त्यसको विपक्षमा उभिन पुगेका थिए । उनीहरुले मन्त्री पण्डितको यो महत्वाकांक्षी संसदबाट पारित हुन नदिन ठूलै लबिङ गरेका थिए ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार नेपालको निजामती सेवामा विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबाससम्बन्धी परिचयपत्रबाहक १२ हजार भन्दा बढी कमृचारी रहेका छन् । उनीहरुले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड, क्यानाडाको पीआर र अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरुको स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र लिएका छन् ।
