काठमाडौं, २९ असार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मंगलबार अपरान्ह व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ खर्ब १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बढी हो । अर्थमन्त्री डा. महतले विनियोजित बजेटमध्ये ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात ५९ दशमलव १ प्रतिशत चालु खर्च र २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ७२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अर्थात् २५ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च छुट्याइएको बताउनुभयो । बजेटमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड ५२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ अर्थात् १५ दशमलव ४ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित सार्वजनिक गरिएको बजेटमा राजस्वबाट ४ खर्ब ७५ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ तथा वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब १० अर्ब ९२ करोड ९४ लाख ७ हजार रुपैयाँ व्यहोरिने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री डा. महतले २ खर्ब ३१ अर्ब ५२ करोड ७३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ अपुग हुने भन्दै त्यो रकम आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणबाट पूर्ति गरिने बताउनुभयो । बजेटमा उद्योगी व्यवसायीहरुको मागबमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को थ्रेसहोल्ड २० लाखबाट बढाएर ५० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ । चुरोट र मदिरालगायतका वस्तुको अन्तःशुल्क बढाइएको छ । बजेटमार्फत एक सयभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिने विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई लाग्ने आयकरमा थप ३० प्रतिशत आयकर छुटको घोषणा गरिएको छ । यस्तै, मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुबाहेक उत्पादनमूलक उद्योगले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आफ्नो नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पास गर्दा लाग्ने रजिष्टे«शन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा पनि गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले निर्माण सामग्री, निर्माण सामग्रीका कच्चापदार्थ, इँटा तथा जस्तापाताको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । सरकारले वृद्धभत्ता ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर एक हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ । यसबाट ९ लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकहरु लाभान्वित हुनेछन् । सरकारले सरकारी कर्मचारीहरुको तलब भने बढाएको छैन । सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि ७४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । महतले मंगलबार व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकार एक्लैको प्रयासमा पुनर्निर्माणको काम सम्भव नहुने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष पुनर्निर्माणको कामका लागि ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगले पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेकामा सरकारले जम्मा ७४ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. महतले पुनर्निर्माणको काम पाँच वर्षभित्र गरिने भएका कारण पहिलो वर्ष ७४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार त्यसमध्ये ५० अर्ब रुपैयाँ आवास निर्माणमा, ६ अर्ब रुपैयाँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, ६ अर्ब सामाजिक क्षेत्रमा, ३ अर्ब सामाजिक भवन निर्माणमा र २ अर्ब पुरातात्विक संरचनाको पुनर्निर्माणमा खर्च गरिने छ । अर्थमन्त्री डा. महतले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी घर आफैं बनाउन चाहनेलाई बनाउन २ लाख रुपैयाँ सहायता सहज रुपमा उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । अर्थमन्त्री डा. महतले पुनर्निर्माणको काममा सहयोग गर्न निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरु, नागरिक समाज र विदेशमा बसेका नेपालीहरुसँग आग्रह समेत गर्नुभयो । पुनर्निर्माणको ठोस योजना अगाडि नसारेको सरकारले सभासदहरुलाई दिने बजेट भने बढाएको छ । सरकारले सभासदहरुमार्फत खर्च हुने बजेटको राशि ४ अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि निर्वाचित सभासदमार्फत खर्च हुने हुने बजेट १ करोडबाट बढाएर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पु¥याउनुभएको छ । जसअनुसार निर्वाचित सभासदको मातहतमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । निर्वाचित सभासदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा आफूहरुमार्फत खर्च हुने रकम ५ करोड छुट्याउन लबिङ गरेका थिए । यस्तै, अर्थमन्त्री डा. महतले सांसद् विकास कोषमार्फत खर्च हुने बजेट पनि बढाउनुभएको छ । सांसद् विकास कोषमार्फत हरेक सभासदले आफूले छानेका कामका लागि चालु आर्थिक वर्ष १५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकामा अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि त्यो रकम ५ लाख रुपैयाँले बढाएर २० लाख रुपैयाँ पु¥याउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सांसद् विकास कोषमार्फत मात्रै १ अर्ब २० करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि ९८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेट क्षेत्रगत रुपमा सबैभन्दा धेरै भए पनि कुल बजेटको जम्मा १२ दशमलव ०४ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष शिक्षामा १३ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट छुट्याएको थियो । शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न र गुणस्तर वृद्धि गर्न कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट चाहिने माग भइरहेका बेला सरकाले शिक्षामा डेढ दशकयताकै सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष सामुदायिक विद्यालयका ५ वर्ष पुराना अस्थायी शिक्षकलाई अवकाश दिइने बताउनुभयो । उहाँले ५ वर्ष पुराना अस्थायी शिक्षकलाई आर्थिक सुविधासहित अवकाश दिन विशेष योजना ल्याइने बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयहरुमा ५ वर्ष पुराना शिक्षकहरुको संख्या करिब १८ हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आर्थिक वर्ष सामुदायिक विद्यालयहरुको दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी एक विद्यालयका शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सरुवा गरिने बताउनुभयो । बजेटमा पाँचवटा विकास क्षेत्रमा आवासीय सुविधासहितका ५ वटा सामुदायिक विद्यालय खोल्ने, कक्षा छोड्ने दर धेरै भएका जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका सीमान्तकृत समुदायका छात्राहरुलाई आवासीय विद्यालयमा पढाउने, ७५ हजार जनशक्तिलाई छोटो अवधिका सीममूलक तालिम दिइने लगायतका कार्यक्रम बजेटमार्फत घोषणा गरिएका छन् ।
