प्रेम देवान
विराटनगर २ साउन । नेपाल आदिवासी जनजाती महांसघका केन्द्रिय अध्यक्ष एवम सभासद नगेन्द्र कुमार कुमालले विगतमा आदिवासी जनजाति महासघ र आदिवासी जनजाति सरोकारवालाहरुसंग भएको सहमति र संझौता विपरित प्रारम्भिक मस्यौदामा आएको प्रति दुख व्याक्त गर्नुभएको छ ।
अध्यक्ष कुमालले अहिलेको सविधानको मस्यौदामा जातिय राज्य सत्तालाई परिवर्तित गरी नयां ढंगले सबै सवैधानिक किल्लाबन्दी गरी सुरक्षित गर्ने खोजेको समेत आरोप लगाउनुएको छ । संविधानको पहिलो मस्यौदा बारे नागरिक राय सुझावका सन्दर्भमा आज विराटनगर आउनुभएका कुमालले आदिवासी जनजाति अगुवाहरु संग कुरा गर्दै उहांले आदिवासीको हित विपरीत मस्यौदा आएको बताउनुभएको हो । उहांले मस्यौदामा अन्तरिम सविधानको व्यावस्थाहरु भन्दा पनि पछी हटेको र आदिवासीहरुको अधिकार कटौति गरेको भन्दै यस्तो प्रपञ्चको डटेर मुकाविला गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसका विरुद्ध आदिवासी जनजाती सभासदहरु एक जुट भई सविधानको दस्तावेज माथी दर्ज समेत गरेको बताउनुभयो ।
कुमालले भन्नुभयो ‘ प्रदेशको सीमाङ्कन र नामकरण बिना राज्यका पुराना संरचनाहरु मात्र सृदृढ बनाउन र प्रदेशको अधिकार सिमीत राख्नु भनेको संघिय प्रणाली विपरीत जानु हो” त्यसैले प्रदेशको नामकरण र सीमाङ्कन गरेर मात्र सविधान जारी गर्नुपर्छ । उहांले प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा जातिय बसोबासको भौगोलिक निरन्तरता र ऐतिहासिक पहिचान बोकेको भुक्षेत्रमा अखण्डताको आधारमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो । साउन ४ र ५ गते २४० निर्वाचन क्षेत्रमा गई गएर सुझाव संकलन गर्नै समय अत्यन्त छोटो समय भएकाले नेपाली जनताले सोचे जस्तो सविधान आउन नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।
