बिराटनगर पुस ३०
पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छिनोफानो गर्दै आएका मुद्दा अदालततर्फ आउने क्रम बढ्न थालेको छ । नयाँ संविधानमा प्रशासनले छिनोफानो गर्दै आएका सार्वजनिक अपराध, कालोबजारी, खाद्य अपराध, हातहतियार तथा खरखजानालगायत मुद्दा अदालतबाट नै लानुपर्ने व्यवस्था गरेपछि मोरङमा प्रशासनले हेर्दै आएका मुद्दा अदालतमा दर्ता हुने क्रम बढ्न थालेको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका अनुसार नयाँ संविधान जारी भएसँगै प्रशासनले हेर्दै आएका मुद्दामध्ये मङ्सिर र पुस दुई महिनामा १९ थान सार्वजनिक अपराध मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेका छन् । लामो समयको तराई बन्दले गर्दा अदालतमा मुद्दा आउनेक्रम घटेकाले प्रशासनले हेर्दै आएका अन्य मुद्दा कम आएको तर अवस्था सहज हुँदै गएकोले अब धमाधम मुद्दा आउने क्रम सुरु हुने जिल्ला न्यायाधिवक्ता राजेश कटुवालले बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्धन्यायिक निकाय भएको र धेरै काम भ्याउनुपर्ने हुँदा मुद्दा अध्ययन गरी फैसला गर्र्ने कार्य बोझिलो भएकाले न्यायलाई सहज र पारदर्शी बनाउन नयाँ संविधानमै उल्लेख गरेर सबै खाले मुद्दा अदालतबाटै हेर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
