प्रेम देवान
विराटनगर, १६ फागुन ÷
नयाँ संविधानको वारेमा पछाडी परेका समुदायलाई जानकारी गराउने उदेश्यले विराटनगरमा आजदेखी नेपालको संविधानको ऐतिहासिक विभेदमा पारिएका समुदायको भेला प्रारम्भ भएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाती मानव अधिकारका लागी वकिलहरुको समुह लार्हुनिपको आयोजनामा भएको भेलामा पूर्वाञ्चलभरीका दुई सय थारु सामुदायका अगुवाहरुको सहभागीता रहेको छ । संविधानमा विभेदमा परेका समुदायको हक अधिकारको वारेमा के कस्तो सम्वोधन भएको छ र सम्वोधन नभए उनीहरुको हक अधिकार कसरी सम्वोधनगर्न सकिन्छ भन्नेवारे वृह्द छलफल हुने पुर्वाञ्चल क्षेत्रिय आदिवासी मानव अधिकार प्रतिरक्षक देवराज चौधरीले बताउनुभयो ।
भेलामा नया संविधानका ३ सय ८ वटै धारामा व्यापक छलफल गरिने जनाइएको छ । थारु समुदायको परम्परा तथा सस्कृत अनुसार भजनकृतन गर्दै कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको थियो । उद्घाटन कार्यक्रममा वोल्दै आदिवासी जनजाती महासंघका पुर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखीले यो अभियान कुनै जाति र समुदायका विरुद्ध नभइ खोसिएको अधिकार प्राप्तका लागी भएको बताउनुभयो ।
उहाले नया संविधानमा पछाडी परेका जाती तथा समुदायका हक अधिकार नसमेटेको आरोप लगाउनुभयो । कार्यक्रममा लार्हुनिपका सचिव शंखर लिम्वु, पुर्व गृह राज्यमन्त्री भिमलाल राजवंशी, आदिवासी जनजातीका प्रतिरक्षक दिलवहादुर थेवे, राजेन्द्रप्रसाद गुप्ता , डा केएन ठाकुर लगायतले शुभकामना मन्तव्य दिनु भएको थियो । दुइदिनसम्म चल्ने भेलामा डा कृष्णभट चन, पुर्व सासंद अन्जना विशंखे, ज्योती दनुवार लगायतले सहभागीहरुलाइ प्रशिक्षण दिनु हुने जनाइएको छ ।
