सरकारले जारी गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका निजी तथा आवसीय विद्यालयहरुको संगठन (प्याब्सन) ले नमान्ने घोषणा गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुले आफूखुसी शुल्क बढाउन नपाउने गरी निर्देशिका जारी गरेलगत्तै प्याब्सनले निर्देशिका नमान्ने घोषणा गरेको हो । प्याब्सनले काठमाडांमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्देशिका निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने खालको भएको बताएको छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरी शुल्क, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक/विद्यार्थीको सुविधालगायतमा कडाइ गर्नेगरी जारी गरिएको निर्देशिका कुनै हालतमा नमान्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्देशिका अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको भन्दै कार्यान्वयन भए कुनै पनि निजी विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने बताउनुभयो । निजी विद्यालयहरुले हरेक वर्ष आफूखुसी शुल्क बढाउँदै आएका छन् ।
