काठमाडाैं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने भएको छ । बिहीबार बसेको मोर्चा बैठकले शुक्रबार बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने निर्णय गरेको हो । आफूले राखेका मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै मोर्चाले ११ बुँदे माग र थप केही बुँदासहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन लागेको हो ।
मोर्चाका थप नयाँ माग
माग नम्बर १
नाका अवरोध पूर्णरूपमा हटिसक्दा पनि इन्धन र ग्यासको वितरण प्रणाली सहज नहुनु, तस्करी र कालोबजारी अझै कायम रहनुले सरकार आफैँ भ्रष्टाचार र कालोबजारीमा लागेको छ । सर्वसाधारण जनतालाई इन्धन र ग्यासलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्री सहज ढंगले उपलब्ध गराउन र लुटतन्त्रलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने । भूकम्पपीडितहरूलाई राहत र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
माग नम्बर २
आन्दोलन अवधिभरको यातायातमा लागेको जरिवाना, बंैकको ब्याज मिनाहा, विद्यालयमा विद्यार्थीको मासिक शुल्क पूर्णरूपमा मिनाहालगायत अन्य सरकारी निकायमा लाग्ने कर, दस्तुर वा जरिवाना नलिनेबारेमा ।
माग नम्बर ३
न्यायिक छानबिन आयोग गठन नहुन्जेल आन्दोलनका दौरान भएका घटनाहरूमा कुनै पनि आन्दोलनकारीमाथि झूटा मुद्दा नलगाउन, गैरन्यायिक धरपक्कड बन्द गर्न, हिरासतमा राखिएका आन्दोलनकारीलाई तत्काल रिहा गर्न, आन्दोलनमा अंगभंग भएका घाइतेहरूको अविलम्ब औषधोपचार गर्न, आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने वीर योद्धाहरूलाई विनासर्त तत्काल सहिद घोषणा गर्न र सहिद परिवारलाई अविलम्ब उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
माग नम्बर ४
न्यायालयलगायत राज्यको हरेक निकायमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा अघि बढाइएको नियुक्ति प्रक्रियालाई तत्काल स्थगित गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा योगेश ढकालले समाचार लेखेका छन् ।