बिनु तिम्सिना
बिराटनगर चैत्र २२
सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रबाट विस्थापित भएको तीस वर्षसम्म पनि सरकारले सट्टा भर्ना गरी उपलब्ध गराएको जग्गा भोगचलन गर्न नपाएको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।
पिडितहरुले आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो गुनासो गरेका हुन् । बन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र विस्तार गर्न सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्रका वासिन्दालाई २०४२ सालमा हटाएको थियो । त्यहाँबाट विस्थापित ३० परिवारलाई सरकारले मोरङको पथरी–८ को जग्गा सट्टा भर्नाबाट उपलब्ध गराएको भएपनि हालसम्म भोगचलन गर्न नपाएको पीडितहरुको गुनासो छ । सरकारले सट्टा भर्नाबाट उपलब्ध गराएको मोरङ पथरी–८ को जग्गामा भने अहिले घना बस्ती विकास भईसकेको छ । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष मध्यवर्ती क्षेत्रबाट त्यहाँ स्थापीत हुनुपर्ने वास्तविक व्यक्तिहरुले भने अहिलेसम्म जग्गा भोगचलन गर्न नपाएको वास्तविक पीडित डिल्ली प्रसाँईले बताउनुभयो । सरकारले त्यहाँबाट विस्थापित भएका ३० परिवारलाई ६० बिगाहा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । पीडितको तर्फबाट मोहनबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गर्नु भएको मुद्दा २०७२ फागुन २७ गते फैसला भइसकेको छ । सर्वोच्चको फैसलामा कानुन बमोजिम कसैको हक स्थापित भएको देखिएका बाहेक सट्टा भर्ना वापत जग्गाको हकको सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउनु भनी सरकारको नाममा आदेश समेत भएको छ । तर, उक्त फैसला समेत कार्यन्वयन नभएपछि पुनः पीडितकातर्फबाट शिवप्रसाद भट्टराईले फैसला कार्यन्वयन गराई पाउँ भनी फैसला कार्यन्वयन निर्देशानालयमा दर्ता गर्नु भएको मुद्दा समेत फैसला भएको छ । फैसला कार्यन्वयन निर्देशानालयको आदेशलाई समेत स्थानीय प्रशासनले अटेर गरेको पीडित तेजप्रसाद अधिकारीको भनाई छ । पीडितहरुमध्ये अधिकांश तत्कालिन सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा भन्दा बाहिरै रहँदै आएका छन् ।
