बिनु तिम्सिना
बिराटनगर बैशाख २८ ,
जनयुद्ध कालिन मुद्धा व्युताउन खोजिए मुलुक गंभिर मुठभेडमा जाने भएकाले जनयुद्धका सम्पुर्ण मुद्धा वृह्द शान्ती सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार फैसला गर्नुपर्ने जनयुद्ध मुद्धाका पिडितहरुले माग गरेका छन् ।
पिडितहरुले आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनिहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । उनिहरुले जुनयुद्ध सुरु भएको २०५२ साल फागुन १ गतेदेखी ०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्मका जनयुद्ध संग सम्बन्धीत मुद्धाहरु अदालतबाट नभई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता आयोगबाट नै समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिए । पत्रकार सम्मेलनमा वोल्दै जनयुद्धका मुद्धामा अदालत पिडितसंघका केन्द्रिय संयोजक वावुराम गौतमले प्रधानमन्त्री केपी सर्मा ओली र एकिकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसंग भएको ९ वुदे सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनगर्दै अदालतमा लगिएका जनयुद्धका सम्पुर्ण मुद्धाहरु खारेजगर्न आग्रह गर्नुभयो । ९ वुदे सहमती कार्यान्वयन नभए आफुहरु कडा आन्दोलनमा जाने समेत उनिहरुको चेतावनी दिएका छन् ।
जनयुद्ध मुद्धा व्युताएर फसाउन खोजिए पिडितहरु भुमिकगत हुनसक्ने समेत उहाको भनाइ छ । कार्यक्रममा एकिकृत माओवादी पोलिटव्युरो सदस्य एंव क्षेत्र न १ का सचिव सुरेसकुमार राइले जनयुद्धको घटना राजनिति विषय भएकाले यसलाइ राजनितिक तवरवाटै समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एकिकृत माओवादीका नेतातथा कार्यकर्तागरी झण्डै ४० हजारजनालाइ अदालतवाट मुद्धा लगाइएको संयोजक गौतमले जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस कल्याण श्रेष्ठले अदालतमा आएका मुद्धा फिर्ता नहुने भनि दिएको अभिब्यति प्रति पनि पिडितहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।
