काठमाडौँ, साउन । सरकार र आमरण अनशनरत डा गोविन्द केसीबीच चारबुँदे सहमति भएको छ ।
डा केसी अनशनस्थल शिक्षण अस्पतालमा सरकारी वार्ताटोली र डा केसी पक्षका वार्ताटोलीबीच लामो वार्तापछि हिजो अबेर राति उक्त सहमति जुटेको हो ।
सहमतिअनुसार सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट सङ्ख्यामा निःशुल्क गर्ने विषय विधेयकमा समावेश रहेको र त्यसलाई पूर्व सम्झौताअनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै ७५ जिल्लामा पु¥याइने भएको छ ।
त्यस्तै, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ । विगतमा भएको सम्झौताको भावनाअनुरुप काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेका मनसायपत्र नवीकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा गोविन्द केसीबीच २०७२ भदौ १९ मा भएको सम्भौताको बुँदा नं १ ख पालना गर्ने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सिट सङ्ख्या निर्धारणका आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र सो आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेगरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेकाले विगतमा भएको सम्झौताको भावनाअनुसार शिक्षण शुल्क र सिट सङ्ख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्ने सम्झौता भएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको मनमोहन शिक्षण अस्पतालका नाममा सञ्चालित हुनेगरी विज्ञ टोलीको मूल्याङ्कनका आधारमा कानुनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने र सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम सरकारले प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
विगतमा भएका सम्झौताका सम्बन्धमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन, संस्थानको डिन अविलम्ब नियुक्ति गर्नका लागि त्रिविका उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने सहमति भएको छ ।
आगामी शैक्षिकसत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्थासम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने सरकारी टोलीका संयोजक डा उप्रेतीले बताउनुभयो ।
प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
सरकारी शिक्षण संस्थामा निःशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने सहमति भएको छ ।
उक्त सहमतिपत्रमा सरकारतर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव एवम् वार्ता टोली संयोजक डा सेनेन्द्रराज उप्रेती र डा केसीकातर्फबाट स्वयम् प्रा डा गोविन्द केसीको हस्ताक्षर रहेको छ ।
चिकित्सा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै डा केसी विगत १५ दिनदेखि आमरण अनशन बस्नुभएको थियो । सहमतिपछि अनशन तोड्ने या नतोड्नेबारे डा केसीले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै डा केसीले भन्नुभयो, “आज अनशन तोड्दिन भोलि तोड्न सक्छु, भोलि नै थाहा हुन्छ ।”
वार्तामा सरकारी टोलीकातर्फबाट स्वास्थ्य सचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेती सहितको टोली र डा केसीकातर्फबाट डा रञ्जन सापकोटाको टोली रहेको थियो । वार्ताको मध्यस्थता पूर्वमूख्यसचिव लीलामणि पौडेल र शिक्षविद् केदारभक्त माथेमाले गर्नुभएको थियो ।
यसअघि दिउँसो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई पक्षबीच भएको वार्तामा विवादित मनमोहन अस्पतालको भौतिक संरचना वीर अस्पतालमा सञ्चालित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले खरिद गर्ने गरी सहमति भएको थियो ।
बिहीबारदेखि भएको वार्ताकाक्रममा मनमोहनलाई निजी प्रतिष्ठानका रूपमा नभई न्याम्सको विस्तारित इकाईका रूपमा सञ्चालन गर्नेबारे छलफल भएको थियो । यसका लागि सरकारले वीर अस्पताललाई अनुदान दिने र त्यसैबाट वीरले मनमोहनको पूर्वाधार खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
प्रा डा केसी चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा सबै सरकारी चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्थाको आर्थिकभार सरकारले व्यहोर्दै विद्यार्थीलाई निःशुल्क गरिनुपर्ने, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी चिकित्सासम्बन्धी कलेज हुनुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी १० वर्षसम्म चिकित्सा, दन्त र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाको मनसायपत्र नवीकरण गर्न नहुने माग राखी अनशन बस्नुभएको थियो ।
सरकारले प्रा डा केसीसँग वार्ता गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो । रासस
