बिनु तिम्सिना
विराटनगर उप–महानगरपालिकाले मुख्य राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नै नगरको घरजग्गा करको निर्धारण गरिएको दाबी गरेको छ । बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यकारी अधिकृत गोपालप्रसमद रेग्मीले कर बृद्धिको विषयलाइ लिएर अनसन गर्छुन भन्ने राजनितिक दलका नगर प्रतिनिधिहरुको सहमति मै कर निर्धारण गरिएको बताउनुभयो । उप–महानगरपालिकाले जनताको ढाड सेक्ने गरी घरजग्गा करको दर वृद्धि गरेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसको नगर सभापति भीम पराजुली र माओवादी केन्द्रकी नगर अध्यक्ष नमिता न्यौपानेले तुरन्त निर्णय फिर्ता लिन चेतावनी दिएका थिए । तर कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले भने अनशन बस्छु र आन्दोलन गर्छु भन्ने मित्रहरूले नै कर वृद्धिको निर्णयपुस्तिकामा
हस्ताक्षर गरेको बताउनुभयो । कार्यकारी अधिकृत रेग्मीका अनुसार २०७२ पुस २७ गते उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा नगर क्षेत्रमा घरजग्गा करको वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलार्ई नेपाली काङ्ग्रेस नगर समितिका सभापति पराजुली, माओवादी केन्द्र नगर समितिका अध्यक्ष न्यौपाने, नेकपा एमाले नगर समितिका संयोजक सागर थापा, राप्रपा नेपालका हीरालाल सुन्चेउरी, तमलोपाका जिल्ला अध्यक्ष मोहम्मद कादिर, लगायतका राजनीतिक प्रतिनिधिले समर्थन गरेका थिए ।
घरजग्गा करसम्बन्धी उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो निर्णयलाई नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र गरी दुई राजनीतिक दलले मात्र विरोध जनाएका छन् ।
रेग्मीले भन्नुभयो ‘उपमहानगरपालिकाले बनाएको बाटोमा भने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु आफुले भनाको भनेर जसलिने ‘तर आफैँले
गरेको निर्णयविरूद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने । यो कस्तो राजनीति हो बुझ्न
सकिएन ।’
जग्गा मुल्याङकनका आधारमा बृद्धि गरिएको करले ठूला करदातालाई राहत मिलेको छ । भने साना करदाता बढी मारमा परेका छन् । १० लाख भन्दा कम मुल्यका जग्गाको कूत तिर्न पर्दैन । तर १० लाख देखि ३० लाख सम्म मुल्याङकन गरिएको जग्गाको कर बढि तिर्नु पर्छ । गतबर्ष सम्म ३० लाख सम्मको जग्गाको ०.०५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नु पथ्यो । तर साउन देखि बढाएर ०.१ प्रतिशत पूर्याएको छ । ५० लाख सम्म मूल्याङकन गरिएका जग्गाको कर ०.१७ प्रतिशत तिर्नु पर्छ । गतबर्ष सम्म ०.२५ प्रतिशतका दरले तिर्नु पथ्यो भने यस बर्ष ०.०७ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै एक करोड सम्म मूल्याङकन गरिएका जग्गाको राजस्व आधा घटेको छ । पहिले ०.५० प्रतिशतका दरले उठाउदै आएको राजस्व साउन यता ०.२५ का दरले उठाउने निर्णय भएको छ । एक करोड भन्दा बढि मुल्याङकन गरिएका जग्गाको करमा एक सय १० प्रतिशत कम गरिएको छ । ‘ पहिले एक करोड भन्दाबढि मुल्याङकन गरिएको जग्गाको कर एक लाख ५० हजार राजस्व बुझाउनु पथ्यो भने अहिले ४० हजार तिरे पुग्ने व्यावस्था छ । घरजग्गा करको वृद्धि गर्दा नेपाल सरकारको निर्देशनलाई पनि पालन गरिएको उहाको दावी छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७२ कात्तिक ७ मा पठाएको घरजग्गा करको निर्धारण सम्बन्धी निर्देशनका आधारमा करको निर्धारण गरिएको रेग्मीले प्रष्ट पार्नुभयो । तर नयाँ कर निर्धारण बाट साना करदातालाई मार पुगेको र ठुला करदाताले छुट पाएको तथ्यलाई कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले स्वीकार गर्नुभयो ।
