नवलपरासीका मुस्लीम समुदायहरु यस पटक साउदी अरेवियाको धार्मिक स्थल मक्का र मदिनामा हजयात्रा जानबाट बन्चित भएका छन् । सरकारी पक्षको चरम लापरवाहीका कारण तराईका २२ जिल्लामध्ये नवलपरासीबाट हज यात्रा जान ईच्छुक मुस्लीम समुदायहरु बञ्चित भएका हुन् ।
नवलपरासी जिल्लाका मुस्लीम अगुवाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरी मक्का र मदिनामा हजयात्रा गर्न पाउँनुपर्ने सरकारसंग माग गरेका छन् । नवलपरासीबाट २० जनाले समयमै आवेदन र १ लाख ८५ हजार रुपैया जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाईसक्दापनि प्रशासनले उक्त कागजात र पैसा समयमा नपठाउँदा आफूहरु हजयात्रामा जानबाट बन्चित हुने अवस्था आएको मुस्लिम संघ नवलपरासीका जिल्ला अध्यक्ष कासिद अलि बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कमजोरीका कारण आफूहरु यसपटक हजयात्रामा जानबाट बंन्चित हुन लागेको अलिले बताउनुभयो ।
हज कमेटीले गत साल २०७२ माघ ४ गते जिल्लामा पठाएको पत्रानुसार २०७३ बैशाख ५ गते भित्र हाजीको आवेदन पठाई सक्नुपर्ने भएपनि जिल्ला प्रशास कार्यालयले लापरवाही गर्दै बैशाख ३० गते मात्र पठाएको थियो । केन्द्रिय हज कमिटीले आवेदन माग गरेको म्याद भित्र प्रशासन कार्यालयले आवेदन नपठाएपछि जिल्लाका २० जना व्यक्ति हज गर्नबाट बन्चित हुने अवस्थामा पुगेको मुस्लीम अगुवा एवंम् केन्द्रिय हज कमिटीका पूर्व सदस्य बुद्धन अलीले बताउनुभयो ।
जिल्लाबाट हजकोटामा कोई नपरेको भन्दै हज कमिटी कार्यालयमा यहाँका मुस्लिमहरु डेलिगेशन गएका थिए । तर केन्द्रीय हज कमिटीले समयमा आवेदन नआएको हुनाले जिल्लामा कोटा नपरेको र बुझाएको रकम समेत फिर्ता गरेको जवाफ दिएको पीडितहरुले बताए । यो वर्ष नेपालमा १ हजार हाजीकोटा परेको छ । हजका लागि तराईका २० जिल्लामा ५०–५० जनाको हाजी कोटा कमेटीले छुट्टाएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समयमा आवेदन नपठाएपछि नवलपरासी जिल्ला यसवर्ष हजबाट बन्चित हुने अवस्था रहेकोे मस्लीम अगुवा ईशाहाक मियाले बताउनुभयो । यस पटक नवलपरासीमा १८ जना मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुले लाग्ने शुल्क सहित कानूनी प्रकृया पुरा गरेका थिए ।
