प्रबिन दाहाल
काठमाण्डौ भदौ १७ ,
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको छ ।
कर्मचारी अन्तरमन्त्रालय सरुवाका लागि निजामती सेवा नियमावली संशोधनको विषयलाई लिएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगबीच विवाद बढ्दै गएको हो ।
मन्त्रालयले नियमावलीले तोकेको समयसीमाभित्र अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगरेर भदौ दोस्रो हप्ता सरुवाका लागि नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भयो भन्दै लोकसेवा आयोगसँग राय मागेको थियो । तर, आयोगले नियमावली अनुसार सरुवा किन भएन र संशोधनको औचित्य प्रष्ट्याउन पुनः मन्त्रालयलाई नै पत्र लेखेको छ ।
निजामती सेवा नियमावलीअनुसार कर्मचारीको अन्तरमन्त्रालय सरुवा साउन मसान्तभित्र र भदौ महिनामा मन्त्रालय अन्तरगतका विभाग वा कार्यालयमा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले भदौ पहिलो सातासम्म पनि नयाँ मन्त्री चयन नभएको भन्दै सरुवा रोकेको हो । तर निजामती सेवा नियमावलीमा सरुवाको निर्णयका लागि मन्त्री अनिवार्य गरेको छैन । सचिवकै नेतृत्वमा सरुवाको निर्णय गर्न सकिन्छ । नयाँ सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीको पदभार ग्रहणपछि मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गरी सरुवा गर्न खोजेपछि आयोगले जवाफ मागेको हो । आयोगको पत्रले मन्त्रालय रुष्ट बनेको स्रोतले बताएको छ ।
यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमति नलिइकन लोकसेवा आयोगका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरिदिएको भन्दै आयोग रुष्ट रहेको थियो ।
