प्रेम देवान
विराटनगर २० भदौ । तामाङ समुदायको हक अधिकार र पहिचान संघिय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले कुनै पनि धारा वा भागमा उल्लेख नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा व्यावस्थापिका संसद कार्यलयलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ ।
नेपाल तामाङ घेदुङ प्रादेशिक कार्य समिति प्रदेश न १ ले आज सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यलय मोरङ मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
मुलुक संघिय गणतन्त्रमा प्रवेश गरी संविधान जारी भएको १ वर्ष वित्न लाग्दा पनि प्रदेशहरुको कार्यलय प्रदेशका आधिकारीक प्रमुख, नतोकी प्रदेशको सिमाङ्कन र नामकारण नगरी स्थानिय निकायको पुनसंरचना र निर्वाचनको तयारी
गरीएको हुदां हाम्रो गम्भिर आपत्ती रहेको जनाएका छन् । उनीहरुले तामाङ समुदाय लगायत सम्पुर्ण आदिवासी जनजाती,खस, आर्य,ब्राह्मण,दलित,मधेशी, पिछडा, वर्ग मुस्लिम, महिला सबैलाई चित्त नबुझने विषय भएकाले पुर्णरुपमा संविधान संशोधन गरीयोस भनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
साथै उनीहरुले तामाङ संस्कृति संस्कार र पहिचानको संरक्षण गरी तामाङ जनसमुदाय माझमा स्थापित गर्नको निम्ती राज्य केन्द्र प्रदेश र स्थानिय निकायको वार्षिक बजेटमा स्पष्ट व्यावस्था गरी ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका छन् ।
पहिचन सहितको संघिय प्रदेश ग्यारेन्टी गरीयोस,अब बहुने राष्ट्र सभामा जातिय जनसंख्याको आधारमा पुर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरीयो भनी १७ बुदे मुद्धाको ज्ञापन पत्र बुझाईएको नेपाल तामाङ घेदुङ प्रादेशिक कार्य समिति प्रदेश न १ का अध्यक्ष मित्रशेन योञ्जनले जानकारी दिनुभयो ।
साथै उहांले अबको १५ दिन भित्र १७ बुदे माग राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन नभए वा सभामुखले संसदमा बहस नचलाए हाम्रो गौरव राष्ट्र प्रति समर्पित हुदै बाध्य भई चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने अध्यक्ष योञ्जनले चेतावनी दिनुभयो ।
