प्रबिन दाहाल
काठमाण्डौ ,
उच्च अदालत गठनसँगै मुलुकमा औपचारिक रूपमा संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । सरकारले सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरी त्यसको मुकाम तोकेको छ ।
हालै संशोधित एवं एकीकृत न्याय प्रशासन, न्याय परिषद, न्याय सेवा र सर्वोच्च अदालत ऐनबमोजिम सातवटा उच्च अदालत गठन गरी तिनका कार्यालय रहने मुकाम तोकेको हो ।
राजपत्रमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रकाशन भएपछि न्याय परिषदले बैठक बसेर उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तोक्ने बताईएको छ ।
मुकाम तोकिएका ७ वटै ठाउँमा असोज २ देखि उच्च अदालतको बोर्ड राखी काम सुरु गर्ने बताईएको छ ।
सरकारले १ नं. प्रदेशको विराटनगर, २ नं. प्रदेशको जनकपुर, ३ नं. प्रदेशको पाटन, ४ नं. प्रदेशको पोखरा, ५ नं. प्रदेशको तुलसीपुर, ६ नं. प्रदेशको सुर्खेत र ७ नं. प्रदेशको दिपायलमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय गरेको जानकारी रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभयो । यसअघि सातै ठाउँमा पुनरावदेन अदालत थिए ।
मन्त्रिपरिषदले यसअघि पुनरावेदन अदालतका रहेका बाँकी ९ ठाउँलाई भने प्रदेश उच्च अदालत मातहतको इजलास तोकेको छ । तिनले उच्च अदालतको इजलासका रूपमा कार्य गर्ने श्रोतले बताएको छ ।
थप दुई ठाउँ ओखलढुंगा र वीरगन्जमा समेत सरकारले उच्च अदालतको इजलास तोकेको छ । उच्च अदालतको इजलासलाई समेत प्रदेशअनुरूप विस्तार गरिएको हो । त्यसअनुसार प्रदेश १ मा विराटनगर, इलाम, धनकुटा र ओखलढुंगा, प्रदेश नं २ मा राजविराज, जनकपुर र वीरगन्ज, प्रदेश नं ३ मा हेटौंडा र पाटन, प्रदेश नं ४ मा पोखरा र बाग्लुङ, प्रदेश नं ५ मा बुटवल तुलसीपुर र नेपालगन्ज, प्रदेश नं ६ मा जुम्ला र सुर्खेत तथा प्रदेश नं ७ मा महेन्द्रनगर र दिपायलमा उच्च अदालतका इजलास रहने मन्त्री खाँडले बताउनुभो ।
