सुमन तिमल्सिना
विराटनगर, कात्तिक २४
मोरङ जिल्लामा सरकारबाट मान्यता प्राप्त ३६ वटा अस्पताल संचालनमा छन् । तर ती अस्पतालको मापदण्ड के हो भनेर कसैसँग पनि छैन । त्यसको अनुगमन फितलो छ । अस्तालहरुमा पार्किङको ब्यवस्था नभएको, प्रतिक्षालय कक्ष साँगुरो भएको, औषधीमा एकाधिकार लगाउन खोजेको, एक सय शैयाभन्दा बढी क्षमता भएका अस्पतालले पनि नागरिक सहायता कक्ष नराखेको, गरिब असहाय र असक्तलाई दिईनु पर्ने १० प्रतिशत छुट समेत कुनैपनि अस्पतालले नदिएको पाईएको छ ।
अनुगमनका क्रममा यस्ता कार्य गर्ने अस्पताललको अनुगमन मात्र हुन्छ तर त्यो ब्यवहारत कार्वाहीमा पारेको वा परेको पाईँदैन । महँगो रकम तिरेर उपचार गराउन बाध्य छन्, गरिब जनता । अन्य अस्पताल भन्दा न्युरो अस्पताल महँगो भएको भन्दै त्यस बारेमा गम्भीर बन्न अस्पताल संचालकलाई जिल्ला अनुगम समितिले ध्यानाकर्षण गराएको एक बर्ष बितिसकेको छ । तर त्यो अस्पतालको शुल्क घट्ने हैन बढ्ने क्रममा देखिन्छ । त्यस्तै अर्को अस्पताल बालबालिकाको उपचार गर्ने भन्दै खोलिएको आर.के चिल्ड्रेन अस्पताले पनि अत्याधिक महँगो शुल्क लिने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । त्यसपछिका अन्य निजी क्षेत्रका अस्पतालहरु नेशनल किड्नी हस्पीटल, बिराटनगर अस्पताल प्रा.लि., लाईफगार्ड, गोल्डेन अस्पताल, संजिवनी, सुरक्षा अस्पताल, हाम्रो अस्पताल, सप्तकोशी अस्पतालहरु बढी रकम लिने अस्पतालमा पर्दछन् । त्यस्तै नयाँ भर्खरै खुलेका अस्पतालमा स्पार्क नेचुरल थेरापी अस्पतालले काठमाण्डौका डाक्टर ल्याउने भन्दै सिएमए तथा ल्याब असिस्टेण्डबाट उपचार गराउँदै आएको छ, तर यो अस्पताल दर्ता प्रक्रिया नै त्रुटी भएको बताईन्छ । त्यसतै अर्को नयाँ अस्पताल संजिवनी अस्पताल फोहोर ब्यवस्थापन तथा पार्किङमा चुकेको छ । निजी क्षेत्रका कुनै पनि अस्पतालले फोहोर ब्यवस्थापन गर्न नसकेको बिराटनगर उपमहानगरपालिका बातावरण शाखाले जनाएको छ।
मोरङमा ३६ वटा निजी क्षेत्रका अस्पताल संचालनमा छन् । ३६ मध्य केही मात्र बिराटनगर बाहिर भएपनि अधिकांश बिराटनगर भित्रै रहेका छन् । बिराटनगरमा २ सय ५० बढी क्लीनक संचालनमा रहेकोमा १७ वटा मात्र क्लीनीक दर्ता भएका छन् । अधिकांश गैह्र कानुनी रुपमा संचालनमा रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रशासकिय अधिकृत हरि बहादुर खत्रीेले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य निर्देशिका २०७० अनुसार सबै क्लीनिक तथा अस्पतालहरु दर्ता गर्नु पर्ने प्राबधान रहेको छ । तर यो निर्देशिका भएकोेले अस्पतालहरुले अटेर गरेको देखिन्छ । तर कार्वाही भने गर्न सकिने खत्रीले बताउनुभयो ।
दर्ता नभएका सबै स्वास्थ्य संस्था तथा क्लीनिकलाई कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि कानुन बनाएर ल्याईनु पर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, उपभोक्ताको भन्दा पनि प्रतिस्पर्धाको आधारमा बजार मुल्य निर्धारण गरिएको छ, मनपरी रकम असुलेका घटनाहरु बाहिर आएका छन्, क्लीनिक तथा अस्पतालहरुको मनपर्दि नै छ ।
खत्रीले निजी अस्पतालहरुले मनपरी रकम असुल्दै अनुचित मुल्य लिएको देखिन आएको जानकारी दिनुभयो । अनुगमनका क्रममा पनि धेरै क्लीनिक र अस्पताललाई सचेत पारिएको भएपनि ति अस्पतालहरु सच्चीन नसकेको उहाँको भनाई छ । तर कार्वाही कसले गर्ने त्यो नै अन्यौल छ । उपभोक्ता हितको कुरा गर्ने हो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्वाही गर्नु पर्ने प्राबधान छ । तर को को कार्वाहीमा परे भन्ने कसैसँग पनि छैन । एउटा सुशासन ऐृनको भरमा चलेको छ स्वास्थ क्षेत्र । अनी एउटा स्वास्थ सम्बन्धी कानुन छैन । एउटा निर्देशिका छ, त्यो पनी बेकामे ।
