मंसिर १४, २०७३- ०७३ फागुनसम्म काम सुरु नभएका कार्यक्रमहरूको सम्पूर्ण बजेट अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै यस्तो निर्णय गरेको हो । सोही निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिइसकेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको स्थिति अध्ययन गरी फागुन मसान्तसम्म पनि काम सुरु नभएका कार्यक्रमहरूको सबै बजेट ०७३ चैत ९ गतेभित्र फिर्ता गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । पुँजीगत खर्च बढाउन, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन, अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न ९ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
विगतका वर्षहरूभन्दा यस वर्ष छिटो बजेट पारित भए पनि अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेकाले मन्त्रालयहरूलाई पुँजीगत खर्च बढाउन र खर्च गर्न नसकेको बजेट फिर्ता गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको मरासिनीले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि प्रथम चौमासिकमा ४ दशलमव ७६ प्रतिशत मात्र भएकाले खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष छिटो बजेट आए पनि कार्यान्वयनमा केही असर परेन । विगतकै प्रवृत्ति दोहोरियो ।’ केही दिनअघि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारणबारे जानकारी लिएको पनि उनले जनाए ।
‘तोकिएको समयमा मातहतका निकायमा अख्तियारी नदिइएको, दिइएको अख्तियारी पनि पूरै विनियोजित बजेटको नदिई आंशिक मात्र दिइएको र अत्यन्त ढिलो मात्र कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने प्रवृत्ति कायमै देखिएको छ,’ मरासिनीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा यदि कार्यक्रम स्वीकृत हुन र अख्तियारी दिन बाँकी भए दुवै कार्य तत्कालै सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिएका छौं ।’
यस्तै बजेट खर्च गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई खर्च र कार्यान्वयनका लागि जवाफदही बनाउन पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न मातहतका निकायहरूको अनुगमन गरी कुनै समस्या भए तत्कालै सम्बोधन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई पनि निर्देशन दिइएको छ ।
पुँजीगत बजेट बढी विनियोजन भएका आयोजना प्रमुखहरूसँग यस सम्बन्धमा अविलम्ब समीक्षा गर्न, स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा रहेको बाहेकका वैदेशिक भ्रमण र सवारी साधनका लागि थप बजेट माग नगर्ने पनि अर्थ मन्त्रालयले मातहतका निकायहरूलाई भनेको छ । यसैगरी वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको शोधभर्ना लिन बाँकी भए तत्काल लिन र सोझै भुक्तानीको सम्बन्धमा लेखांकन (विवरण) नियमित रूपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रविष्ट गराउने व्यवस्था गर्ने पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
चालु बजेटलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगर्न, खर्च प्रक्रिया मितव्ययी बनाउन र समय तालिकासहित पुँजीगत बजेट खर्चमा जोड दिन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । ‘निर्धारित समय र लागतमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न र परिणाम प्राप्ति जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार बनाउने यस्तो निर्देशन दिइएको सहसचिव मरासिनीले जनाए ।
यस्तै संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समायोजनसम्बन्धी कार्य भइरहेकाले स्थानीय तहमा अत्यावश्यकबाहेकका स्थानमा नयाँ कर्मचारी नथप्न पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष र अति आवश्यक सेवा पुर्याउने र नयाँ प्रविधि विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्नेबाहेक थप नयाँ संगठन र दरबन्दी सिर्जना माग नगर्ने ।’
विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष करिब डेढ महिनाअघि (जेठ १५ गते) बजेट संसद्मा पेस भएको थियो । यस्तै असारभित्र बजेट पारित गरी अख्तियारीसमेत पठाइसकिएको थियो । तर, पनि पुँजीगत खर्चको अवस्थामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पहिलो चैमासिकसम्ममा ४ दशलमव ७६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।
गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च सामान्य बढी भए पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । उक्त अवधिमा ११ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । पुँजीगत खर्च बढाउन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूले निरन्तरजसो निर्देशन दिँदै आए पनि मन्त्रालयको प्रगति निराशाजनक रहेको छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसकेको भन्दै विगत लामो समयदेखि स्वदेश र विदेशमा सरकार आलोचित हुँदै आएको छ ।
सरकारले प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्न नसकेकाले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘सरकारको गैरजिम्मेवारीपन र असफलताले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेलाई पुरस्कार र गर्न नसक्नेलाई दण्ड जरीवाना गर्न सक्नुपथ्र्यो ।’ प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेकाले मुलुकमा आर्थिक विकास हुन नसकेको उनले जनाए ।
पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेकै कारण विभिन्न विदेशी दातृ निकायहरूले खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाउँदै आएका छन् । तर, मुलुकमा पुँजीगत खर्चको अवस्था अझै निराशाजनक छ । पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धिका लागि मुलुकको विद्यमान कार्य प्रणाली र संरचनामा विशेष परिमार्जन गर्नुपर्ने जानकारहरूको तर्क छ ।
-कान्तिपुरबाट
