काठमाडौं–दुई नम्बर प्रदेशमा झापा, मोरङ र सुरनसरी जिल्ला मिलाउन माग गर्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आफ्नो मागबाट पछि हटेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मधेसी मोर्चाबीच केही दिन अघि भएको अनौपचारिक भेटवार्तामा सरकारले सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसार कै सीमांकनमा मोर्चा जान सहमत भएको हो।
स्रोतका अनुसार सो अनौपचारिक भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले भाषाका विषयमा सरकार लचिलो हुने र बाँकी विषयमा परिमार्जन हुन नसक्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला निकाल्ने बाहेक अन्य विषयमा भने संघीय आयोग गठन गरी माग सम्बोधन गर्न सकिने मोर्चा नेतालाई आश्वासन दिएका छन्।
‘अहिले झापा, मोरङ र सुनसरी दुई नम्बर प्रदेशमा मिसाउने कुरा संभव छैन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पाँच नम्बर प्रदेशबाट चारवटा जिल्ला निकाल्ने बाहेक सीमाकंनका विषयमा सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था छैन। झापा, मोरङ र सुनसरीलाई दुई नम्बर प्रदेशमा मिसाउने विषयको जिम्मा आयोगलाई दिनुपर्छ।’ प्रधानमन्त्रीको सो प्रस्तावमा मोर्चा सहमत भएको छ। प्रधानमन्त्री युएईबाट फर्किएपछि कुन विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने भन्ने विषयमा छलफल हुने र त्यसकालागि समिति गठन हुने मोर्चाका एक नेताले जनाए।
प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउन सरकार विस्तार गर्ने योजना मोर्चा नेतालाई सुनाएका छन्। जसअनुसार प्रधानमन्त्रीले राप्रपा र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउने योजना बनाएका छन्। ती बाहेक साना दलबाट दुई जनालाई मन्त्री बनाउने सरकारले तयारी गरेको छ।