अाम सञ्चार नीति कार्यान्वयन सुझाव समितिले राष्ट्रिय आम संञ्चार नीति कार्यान्वयनलागि आज विराटनगरमा सुझाव संकलन गरेको छ ।
नेपाल सरकारले पारित गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लाई कार्यान्वयन गर्नमा देखिन सकिने कठिनाइ र सो नीतिमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका विषयमा संचारकर्मी तथा संचार उद्यमीहरुसंग मंगलबार सुझाव संकलन गरेको हो । कार्यक्रममा वोल्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले आमसंचार माध्यमहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन सुझाव समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिले सूचनाको हक, विचार अभिव्यक्तिलाई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका साथै पत्रकारिता क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा समेत मान्यता दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै संचार उद्यमी दिनेश सुवेदीले संचार माध्यमलाई उद्योगको मान्यता दिने हो भने त्यसै अनुसारको सुविधा जति सक्दो चाडो दिनु पर्नेमा जोड दिए । मकालु टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकरी अधिकृत दिवस सुवेदीले सरकारले दोहोरो व्यवहार गरेको गुनासो गरे । सुवेदीले राज्यले मकालु टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय टेलिभिजनको मान्यता दिइएको तर विज्ञापनमा दिने विषयमा भने विभेद गरिएको गुनासो गरेका छन् ।
कार्यक्रममा झापा, ईलाम। सुनसरी र मोरङका दुई दर्जन भन्दा बढी सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
उनीहरुले स्थानीय तहमा सञ्चार क्षेत्रलाई विशेष सुविधा हुनुपर्ने, सञ्चार क्षेत्रलाई सेवामूलक सञ्चार क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने, लगानीको संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने, सञ्चार क्षेत्र मर्यादित, शिक्षामूलक हुनुपर्ने र राज्यले सहुलियत ढङ्गले विज्ञापनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावकाे दिएका थिए ।
