नारद गौतम, काठमाडौँ, भदौ २ गते । व्यवस्थापिका संसद्का प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सँगै गर्न सहमत हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा दुईवटा मतपत्रबाट निर्वाचन गराउने सैद्धान्तिक सहमतिसमेत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी (केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसहितका नेता एवं आयुक्तको बैठकमा निर्वाचनको मिति भदौ ३ गते घोषणा गर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।
बैठकपछि आयोगका आयुक्त ईश्वरप्रसाद पौड्यालले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सँगै गर्ने प्रस्ताव निर्वाचन आयोगले राखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हिमाली र उच्च पहाडी ३१ जिल्लामा मङ्सिर ४ गते र बाँकी ४४ जिल्लामा मङ्सिर २१ गते चुनाव गर्ने गरी आयोगले प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सहभागी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले चुनावका लागि तीन दलले आयोगका अप्ठ्यारा के–के छन् भनेर प्रश्न सोधेको जानकारी दिनुभयो । “मतपत्र छपाइ गर्न समय एकदमै कम भएको भन्दै भदौ ३ गते निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आयोगका पदाधिकारीले माग गर्नुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
आयोगका पदाधिकारीले भदौ ३ मा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न, भदौ ५ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको विधयेक संसद्बाट पारित गरेर आयोगलाई दिन तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन भदौ १५ गते दिन सरकार र दललाई समयसीमा दिनुभएको थियो ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङले आयोगको प्रस्तावमा सरकार र दलहरू सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो । दलका मुख्य सचेतकलाई भदौ ४ गते बस्ने संसद्को बैठकबाट दुवै विधेयक पारित गराउने गरी आवश्यक पहल सुरु गर्न बैठकले निर्देशन दिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले निर्वाचन सकभर एकै दिनमा गर्नका लागि पुनर्विचार गर्न आयोगसँग आग्रह गरेको जानकारी दिँदै त्यस विषयमा शुक्रबार पुनः छलफल हुनसक्ने बताउनुभयो । उपनेता नेम्बाङले भन्नुभयो, “सरकार तथा तीन दलका शीर्ष नेता भदौ ३ गते निर्वाचनको मिति तोक्न सहमत छन् । ”
एकै दिनमा चुनाव सम्भव नभए मङ्सिर ४ र २१ को बीचको अवधि घटाउने गरी मिति पुनःविचार गर्न आयोगलाई आग्रह गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मङ्सिरको पहिलो साता निर्वाचन नभएमा हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगका जिल्लामा हिमपात सुरु हुने सम्भावना रहन्छ ।
दुई निर्वाचन दुई मतपत्र
आयोगले ‘दुई निर्वाचन दुई मतपत्र’ भएमा मात्रै दुवै निर्वाचन एकै दिन गर्न सम्भव हुने प्रस्ताव सरकार र नेतासमक्ष राखेको थियो । प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले चारवटा मतपत्रमा एकै दिन दुईवटा निर्वाचन असम्भव हुने बताउँदै आउनुभएको थियो । उहाँले दुई निर्वाचन दुई मतपत्रमा भने गर्न सकिने अडान राख्दै आउनुभएको छ ।
हालको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकका दुई मतपत्र तथा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी दुई मत्रपत्र हुने व्यवस्था छ । साथै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतदाता नामावली पनि छुट्टै हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
दुई निर्वाचन दुई मतपत्र हुनुपर्ने आयोगको प्रस्तावमा दलहरू सहमत छन् । आयोगले मतपत्रको नमुना ढाँचासमेत बैठकमा प्रस्तावित गरेको छ । आयोगले मतपत्रका दुई विकल्प अगाडि सारेको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र दायाँ बायाँ दुई कोलममा राख्ने र प्रत्यक्षबाट आएको मत नै दलको समानुपातिकतर्फ गणना गर्ने पहिलो प्रस्ताव छ ।
त्यसैगरी अर्को प्रस्तावमा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकको एउटा मतपत्र तथा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकको अर्को मतपत्र बनाउने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । दलका शीर्ष नेताले बैठकमा पछिल्लो प्रस्तावप्रति बढी रुचि देखाउनुभएको थियो ।
