ती संस्थाले सरकार र संघबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हरेक समितिका सरकारी र गैरसरकारी चिकित्सकबाट (४० वर्षमुनिका) एक एक युवा चिकित्सक समावेश गराइनुपर्ने, विनाधरौटी जेलसम्म लिनसक्ने बुँदालाई संशोधन गरी जेल विदआउट बिल नै राख्न र यस्तो विधेयक आगामी संसद्को बैठकमा नै प्रस्तुत हुन माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रोहवरमा मन्त्रालय र संघबीचमा यही असोज १३ गते चारबुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिपछि चिकित्सकले अस्पतालको हडताल अन्त्य गरेका थिए ।
उपचारमा चिकित्सकको लापर्वाही भई बिरामीको मृत्यु भएमा चिकिसकबाट क्षतिपूर्ति भराउनेसम्बन्धी कानून ल्याउन लागेको भन्दै संघको आह्वानमा देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक सेवाबाहेकका सेवामा बन्द हडताल गरिएको थियो ।
अब सहमतिमै ऐन र नियमावली संशोधन हुनेछ । सहमतिमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको जिम्मेवारी, कार्य, दक्षता र सोअनुरुपको पारिश्रमिक तथा सुविधालाई समयानुकूल तथा समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विज्ञ एवं सरोकार पक्ष सम्मिलित प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा सात दिनभित्र पाँच सदस्यीय कार्य दल बनाइने उल्लेख छ । कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ ।
यस्तै सहमतिमा ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर हटाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पत्राचार गरिने, चिकित्सा सेवामा गुणस्तरीयता ल्याउन सरकारी स्वास्थ्य सेवा अवधिलाई ६५ वर्ष बनाई प्राविधिक ज्ञान र सीपको अधिकतम उपयोग हुने गरी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने, संघीय निजामती सेवामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी नै हुने उल्लेख छ ।
