मोरङ । सरकारले गठन गरेको कार्यदलले प्रदेश नम्बर १ को राजधानीका लागी बिराटनगर उपयुक्त भएको ठहर गरेको छ । भौतिक संरचनाका हिसावले पनि बिराटनगर उपयुत्त रहेको कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ ।
पूर्वमै सबैभन्दा वढी सुविधा सम्पन्न तयारी अवस्थाका सरकारी कार्यालयका १२ वटा भवन रहेको भन्दै सरकारलाई अस्थायी राजधानी विराटनगरमा राख्न उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिएको छ ।
प्रादेशिक राजधानीका लागि आवश्य भौतिक संरचनाको अध्ययन गरी सिफारिस गर्न शहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी सम्मिलित एक कार्यदल निर्माण गरेको थियो । कार्यदलले प्रदेशको पहिलो सभा गर्ने स्थान र प्रादेशिक राजधानीका लागि उपयुक्त संरचनाको खोजी गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सो कार्यदलले पुर्वका धनकुटा,इटहरी,विराटनगर र झापाको दकममा पुगी त्यस स्थानमा भएका भौतिक संरचनाको अवस्थाको वारेमा अध्ययन गरेको थियो । ती शहरमध्ये १२ वटा ठूला सरकारी भवन विराटनगरमा ४।४ वटा धरान र धनकुटामा, दुई। दूइ वटा इहटरी र दमकका रहेका छन ।
निर्वाचन सम्पन्न भएको २० दिन भित्र प्रदेशको पहिलो वैठक वस्ने पर्ने सवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश सभाको वैठकस्थल तोक्ने र अस्थायी राजधानी तोक्ने काम घोषण गर्न सकेको छैन ।
कार्यदलले प्रादेशिक राजधानीका लागि विराटनगरका १२ वटा सरकारी कार्यालयको नाम समेत तयार परेको छ । प्रतिवेदन अनुसार विद्यमान कार्यालयहरुमा प्रदेश सभाको सचिवाल,सभामुख उप सभामुख,मुख्य मन्त्रीको कार्यालय ,मन्त्रालय समेतको विर्गिकरण गरिएको छ ।
कम्पाण्डसहितको १२ वटा कार्यालय मध्ये ९१ वटा कोठा भएको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा प्रदेशको सचिवालयसहित सभामुख र उप सभामुखको कार्यालय राख्ने सकिने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी ७२ वटा कोठा भएको क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयमा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय र निवास, ५० वटा कोठा रहेको क्षेत्रीय पशु निर्देशनालयको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास,८० वटा कोठा भएको क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालयको कार्यालयमा प्रमुख सचिवको कार्यालय र निवास राख्ने सकिने उल्लेख छ ।
सरकारलाई सिफारिस गरिएको अन्य कार्यालयहरु घरेलु तथा साना उद्योग,क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण,जिल्ला जनस्वास्थय,जल उत्पन्न तथा प्रकोप नियन्त्रण,सुनसरी मोरङ सिचाई आयोजना,क्षेत्रिय वन, अथिति सभागृहमा मन्त्रालय र निवास राख्ने सकिने वताएका छन ।(न्युज २४)
